बागलुङ – बागलुङका अधिकांश पालिकाका शिक्षा शाखा यतिबेला रित्ता छन् । केही समयअघि एकदुई वटा गाउँपालिकामा पुगेका कर्मचारीले समेत संघ रोजेपछि बागलुङका ६ वटा गाउँपालिका शिक्षा अधिकारी बिहिन भएका हुन् । सबै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायक समेत छैनन् । कर्मचारीको अभावका कारण शिक्षा शाखामा हुने कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यामिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्दा शिक्षकको सरुवा, बढुवा र भर्ना लगायतको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभई पाठ्यक्रम बिकास, भर्ना अभियान, शिक्षकहरको तलब भत्ताको व्यवस्था र भैपरी आउने काम समेत गर्नुपर्ने शिक्षा अधिकारी नहुँदा विद्यालयहरुमा सबै काम प्रभावीत हुने गरेका छन् । ४ वटा नगरपालिकामा पनि उपसचिव मात्र छन् । ती नगरपालिकामा समेत एक÷एक वटा अधिकृत र एक÷एक वटा प्राविधिक सहायकको दरबन्दीमा सबै खाली छन् । केही समयअघि काठेखोला गाउँपालिका गएका हरि आचार्य र बडिगाड गाउँपालिका गएका कृष्णराज रेग्मीले समायोजनमा संघ रोजेर गएका छन् । ताराखोला गएका प्राविधिक सहायक दिपक पौडेलले पनि संघ रोजेर हिडेपछि शिक्षा शाखा सबै खाली भएको हो ।

कर्मचारी अभावले परीक्षा संचालन, भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक पठाउने र शिक्षक सरुवा बढुवाको काममा गम्भिर असर परेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । ‘हरेक दिन बिद्यालयका समस्या लिएर आउनेलाई केही उत्तर दिन सकेको छैन’ बुढाले भने, ‘बिद्यालयको शिक्षा गुणस्तरयुक्त बनाउने चाहना पुरा हुन पाएन ।’ शिक्षा मन्त्रालये शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौताले स्थानीय तहको अधिकार समेत कटौती भएको हो । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले समन्वय ईकाई मात्र बनेको छ । तर ईकाईका प्रमुखले आँफूभन्दा उपल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत निर्देशन पठाएको गुनासो आउन थालेको छ । ‘हामी त बरु समान हैसियतका छौं, धेरै ठाउँमा उपल्लो तहको अधिकारीलाई तल्लो तहको अधिकृतले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ’ ढोरपाटन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘संविधानको बर्खिलाप गरेर मन्त्रालयले राजनीतिक सहमति गरेर कर्मचारीलाई हतोत्साही बनायो ।’ ६ वटा गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने सहयोगी समेत नभएपछि भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने भएको छ । ‘हामी राजनीतिक व्यक्तिले यो कुरा बुझेका छैनौं, कसरी भर्ना अभियान चलाउने ?’ ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘कर्मचारी पठाउने को हो कसलाई भनेर ल्याउने हामी अन्यौल भयौं ।’

उपसचिव भएका ४ नगरपालिकामा कामको बोझ धेरै छ । तर दर्ता चलानी र टिप्पणी उठाउनेदेखि प्रमाणित गर्ने काम एक्लैले गर्नुपरेको गलकोट नगरशिक्षा अधिकारी खेम आचार्यले बताए । ‘संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, तर राजनीतिक सहमति गरेर शिक्षक सरुवा, बढुवाको अधिकार समेत ईकाइले राखेको छ’ आचार्यले भने, ‘ग्रामीण बिद्यालयमा शिक्षक नभएर पढाई रोकिंदा जिम्मेवारी कसैले लिएका छैनन् ।’ कैयौं दरबन्दी खाली भएपनि सरुवा बढुवा गर्न नसकिएको उनले टिप्पणी गरे ।
जिल्लामा अधिकांस स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याएका छन् । ती ऐनले संविधानले दिएको अधिकार अनुसारको कार्यविधि पनि बनाएका छन् । तर प्रदेश र संघको ऐन नआएकोले ती निस्कृय छन् । ‘कार्यविधि बनाएका छौं, तर कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौं’ पोखरेलले भने, ‘शिक्षामा चलेको द्वैद शासनले शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।’ अधिकारको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयले नगर शिक्षा अधिकारीलाई शिक्षकलाई तलब खुवाउने एकाउन्टेन्ट बनाएको उनले आरोप लगाए ।
जनमञ्च