काठमाडौं– सरकारले नयाँ विषादी व्यवस्थापन ऐन ल्याउन लागेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालबाट प्रमाणित भएर संघीय संसदमा विधेयकका रुपमा दर्ता भएको छ ।
‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का नामले आउन लागेको उक्त ऐनअनुसार कसैले पनि विषादीको कारोबार गर्दा तोकिएको विभागमा सूचीकृत गरेर मात्रै आयात गर्न पाउने छ । ऐनको दफा ३ मा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै पनि जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन, संलेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ गर्नका लागि तोकिएको केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र भन्नाले प्लान्ट क्वारेन्ट तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई तोकेको छ ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार विषादी आयात गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सो केन्द्रमा विषादीको सूचीकृत गराएर मात्रै आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरणलगायतका क्रियाकलाप गर्न पाउने छ ।
त्यस्तै दफा ३ अनुसार पञ्जीकरण नगरीकनै विषादीको आयात, निर्यात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग, भण्डारण गरेमा ऐनअनुसार कसुर गरेको मानिने ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कसूर गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै दफा ३२ को उपदफा ‘ङ’ मा प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा ओसारपसार गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाबाहेक एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइन केन्द्रले मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा गरिएको छ ।
लोकान्तर
