बागलुङ – २०७२ साल असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवले संविधान जारी गरे । जनप्रतिनिधिको रुपमा संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यले लेखेको संविधान नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आएको हो । ७० बर्ष देखिको संघर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान लेखिएको थियो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि बर्षौदेखि पछौटे पनमा परेको नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र समग्र बिकास हुने आम नेपालीको चाहना थियो । त्यसका लागि जनताले पटक पटक संघर्ष गरे, सयौं सहिदले आफ्नो बलिदान दिए । राजनीतिक दलहरुले पनि सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितका शिर्ष नेताहरुले हात मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

संविधान जारी भएको खुसियालीमा देशभर दिपाबली भयो । खुसीयाली मनाईयो । सहमतिको दस्तावेज भएकोले सबै दल, बर्ग र क्षेत्रको केही बिषय समावेश हुन भने सकेनन् । यद्यपी न्युनतम आधारभूत तहमा सहमति भएपछि संविधान जारी भयो । छिटफुट रुपमा बिरोधका स्वर पनि आए । मधेस केन्द्रीत दलले केही अधिकार थप मागेपनि संविधानमा समावेश नभएको भन्दै बिरोध गरिरहेका छन् । तर पनि सरकारमा पुगेर उनीहरुले संविधान कार्यान्वयन गराउने बाचा गर्दै बिभिन्न चरणमा साथ दिएका छन् ।

संविधानकै मातहतमा रहेर पहिलो कार्यान्वयनको रुपमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र संघिय सरकार गठन भैसकेपछि आवस्यक कानून निर्माण गरिने प्रावधान थियो । अहिले सम्म संघिय सरकार मार्फत २ सय कानून बनिसकेका छन् । त्यस्तै हरेक प्रदेश सरकारले पनि आवस्यकताका कानून बनाइसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान कार्यान्वयनको चार बर्षमा देशले संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको बताएका छन् । संविधान दिवशको अवसरमा उनले दिएको शुभकामनामा संविधानको रक्षा, प्रयोग र बिकास गर्दै संस्थागत बिकास गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । संघिय राज्यका लागि प्रदेश सरकार मेरुदण्ड भएको उनको भनाई छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको आकांक्षा पुरा गर्न सबै लाग्नुपर्ने भन्दै गुरुङले नेपाल त्यस दिशा तर्फ उन्मुख भएको बताए । संविधान कार्यान्वयनको काम संस्थागत रुपमा अगाडि बढीसकेकोले अब कसैले खोस्न नसक्ने समेत उनको भनाई छ ।

नेपालको लागि नौलो र फरक अभ्यास भएकोले संघिय मोडल कार्यान्वयन खर्चिलो र जटिल पनि छ । नागरिक समाज बागलुङका संयोजक काजी गाउ“ले श्रेष्ठले कार्यान्वयनको अबस्था सहज नहुने बताए । ‘नयाँ संविधान र कानून कार्यान्वयन गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो’ गाउँलेले भने, ‘अभ्यासले कानून कार्यान्वयनमा निखारता ल्याउँछ ।’ उनले संविधानलाई मौलिक पाराले काार्यन्वयन गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘कसैले तीनजना नेताले बनाएको भन्छन्, कसैले बिदेशीको इशारामा बनेको हो भन्छन्’ उनले भने, ‘संघियता आयातित हो भन्ने र बोकाएको भारी हो भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै छ, त्यसैले कार्यान्वयन पक्षले त्यो भ्रम चिर्नुपर्छ ।’ समाज परिपक्क बन्न समय लाग्ने भएकोले संविधान कार्यन्वयन, निरन्तरको संशोधन र अभ्यासले मात्र जनताको चाहना पुरा हुने उनले बताए ।
संविधानसभाका सदस्य प्रकाश पौडेलले भने यो संविधान उत्कृष्ठ दस्ताबेज भएको बताए । उनले यति धेरै मौलिक हक, आर्थिक समृद्धि र दिगो बिकासको आधार तयार गर्ने र सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधानलाई चित्रण गरे । ‘केही अपबाद होलान, संशोधनको क्रममा पनि जाला, तर यतिको अग्रगामी संविधान पहिलो पटक आएको हो’ पौडेलले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कता लैजान्छन् त्यसले यसको महत्व र भविष्य निर्धारण गर्छ ।’ वर्तमान सरकारनै संविधानको मर्म बिपरित हिडेको समेत उनको आरोप छ । सरकारले गरेका धेरै कमजोरीकै कारण धेरै जनता रवी लामिछानेको पछि दगुरेको समेत उनले बताए । संविाधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्रो नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘सरकारको पक्षमा नभए बिपक्षीको पक्षमा जनता देखिनु पथ्र्यो, तर कोही सेलीव्रेटीको पछि लागेर आक्रोस पोखेका छन्’ उनले भने, ‘यसले जनताहरु राजनीति र संविधान कार्यान्वयन प्रति आक्रोसित छन् भन्ने बुझिन्छ ।’ संविधान दिवशमा दिपाबली भैरहँदा कालो दिवश भन्नेहरु देखिनुमा पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको उनले टिप्पणी गरे ।

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पहिलो पटक अभ्यास गरिएको प्रदेश सभाप्रति कतिपयले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर प्रदेश सभाका सदस्यहरु संघियताको मर्मनै प्रदेश भएको दावी गर्छन् । प्रदेश सभा नभए संघियताको मर्मनै खुल्दैन भन्छन्, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रलाल सापकोटा । ‘चार बर्ष मात्रै भयो, निरास हुने बेला हैन, बरु उत्साही भएर काम गर्नुपर्छ’ सापकोटाले भने, ‘यति छोटो समयमा तीन तहको सरकार, सबै सरकारले प¥र्याप्त कानून बनाइसकेको अवस्था छ ।’ गण्डकी प्रदेश सभाले पनि अहिले सम्म २९ वटा कानून बनाएको उनले बताए । ती बाहेक ३ वटा कानून छलफलमा छन् भने केही कानून ड्राफ्ट भैरहेको समेत उनले बताए ।
सापकोटाको बुझाईमा नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार भौतिक बिकास, कानून निर्माण र राजनीतिक परिवर्तनले राम्रो स्वरुप लिईसकेको छ । अब जनतको आक्रोसलाई सम्बोधन गर्ने बेला आएको छ । उनी भन्छन्, ‘अब हामीले सुशासन दिन सक्नुपर्छ ।’ सापकोटाले भने, ‘जनता सडकमा उत्रेको त्यसै होइन, उनीहरुले नेताको व्यवहार परिवर्तन र सुशासन दिएको हेर्न चाहन्छन् ।’ छिमेकी भारत र चीनले दिएको परिवर्तन र कोरेको समृद्धिको आधार पनि सहजै नभएको भन्दै उनले निरन्तरको संघर्षबाटै भएको बताए । नेपालको लागि पनि ४ बर्ष ठूलो समय नभएकोले जति परिवर्तन र काम भएका छन्, त्यसको सही मूल्यांकन गरेर थप कार्यदिशा बनाउन उनले सबैलाई सुझाव समेत दिए ।

नेकपा बागलुङ इन्चार्ज बलाबती शर्माले भने संविधान कार्यान्वयनको दिशामा हिडेको बताईन् । सरकार संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । ‘सबै कुरा तत्काल संभव होला नहोला, यो सरकारबाट कम्तिमा एउटा सिस्टम बस्नुपर्छ’ शर्माले भनिन्, ‘दुइ तिहाईको सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा राखेका छन्, त्यसको सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।’ स्थायी प्रकृतिको सरकार भएकोले त्यो गर्नैपर्छ । यो सरकारबाटै परिवर्तन, संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि संभव पनि भएको उनले बताईन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । साथै तीन तहको सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँ पनि गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई नगरप्रहरी गठन, सम्पत्तिकर उठाउने, सहकारीको स्थापना र अनुगमन, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार, पञ्जिकरण सहितका २२ अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले ती अधिकार बुझेर आफ्नो काम गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रदेश हो । यो संविधानमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, बित्तिय संस्थाको संचालन, प्रदेश निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने, उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन र लोकसेवा आयोग गठन गर्ने तथा लोकमार्गहरु निर्माण गर्ने जस्ता २१ अधिकार पाएको छ ।
संघिय सरकारले रक्षा र सेना, युद्द र प्रतिरक्षा, हातहतियार, केन्द्रीय प्रहरी, केन्द्रीय बैक, मौद्रिक नीति, परराष्ट्रनीति र सुपुर्दगी नीति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन निर्माण तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हवाई उडान संचालन जस्ता ३५ अधिकार पाएको छ । संघ र प्रदेशका साझा अधिकारको रुपमा २५ वटा र तीनवटै तहको साझा अधिकारमा १५ वटा बिषय समावेश छन् ।
जनमञ्च