लन्डन, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सन्ततिहरूलाई बेलायतमा आवासीय भिसा दिइनुपर्ने सम्बन्धमा केही दिन अघिमात्र गोर्खालीहरुको पक्ष्यमा फैसला भएको थियो । २८ अप्रिलका दिन रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा जस्टिसहरू हेण्डरसन, लिनबाम र प्रिस्टनको संयुक्त इजलासले गोर्खालीहरुको पक्ष्यमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त मुद्दा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले दायर गरेका थिए भने विगत लामो समयदेखि गोर्खाहरुको लागि मुद्दा लड्दै आएको “होवे एण्ड को “ ल फर्मले यस मुद्दालाई हेर्दै आएको थियो । सोही फैसलालाई मध्यनजर गर्दै मे २ तारिखका दिन होवे एण्ड को का कानूनविद्हरुद्वारा आफ्नै कार्यालय भवनमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी भूपू गोर्खाली तथा तिनका परिवारहरुको उपस्थितिरहेको सो विज्ञप्तिमा होवे एण्ड को ल फर्मका प्रमुख मार्टिन होवेले अदालतको फैसला र तेसबाट पाउन सकिने सुविधा र प्रकृयाहरुको बारेमा उल्लेख गरेका थिए । शुरुमा १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई मात्र आवासीय भीसा दिइदै आएको र पछि आएर ३० वर्ष मुनिकालाई पनि निश्चित प्रकृया पूरा गरिसकेपछि आवासीय भिसा प्रदान गरिंदै आएको थियो । तर अदालतद्वारा हालै गरिएको फैसलाले भने उमेरको हदबन्दी नतोकेको र तीस वर्षभन्दा माथिकाहरुको लागि पनि बाटो खुलिसकेको मार्टिन होवेले बताए । विवाहित सन्ततिको हकमा के हुन्छ त भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेता पनि यदि उनीहरू आफूप्रति आश्रित भएमा र त्यसको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उनीहरुलाई पनि आवासीय भिसाबाट बन्चित गर्न नमिल्ने मार्टिनले बताए । गोर्खालीहरूको आवासीय भिसा बापत लाग्ने शुल्क पनि अति महँगो भएको हुँदा त्यस तर्फ पनि आफू र आफ्नो फर्मले काम गरिरहेको उनले बताए । गोर्खालीहरुसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेकाले उनीहरुको समस्याको बारेमा पूर्ण रुपमा परिचित भैसकेकोले सकदो सहयोग गर्न आफूहरू पछि नपर्ने पनि उनले बताए । थप सहयोग र सुविधाको लागि उनीहरुको एक टिम चाडै नै नेपालको धरान, पोखरा लगायतका स्थानहरुमा गएर आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी पनि भैरहेको मार्टिनले बताए । फोटो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण अंश यस प्रकार छ ।