लन्डन, करिब पांच वर्ष अघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफूहरु विरुद्ध पेन्सनको मामिलामा भेदभाव भएको भन्दै ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्लुएस) संग सम्बद्ध ३९९ जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु, सोसाइटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान तथा अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीले युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर यहि बिहीबार फ्रान्सको स्ट्रायजवर्गमा रहेको युरोपेली अदालतद्वारा गरिएको फैसलामा पेन्सनको मामिलामा ब्रिटिश सरकारले भेदभाव नगरेको ठहर बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । उक्त फैसलामा युरोपेली मानवअधिकारसंबन्धी महासन्धिको धारा १४ मा व्यवस्था भए अनुरुप भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । धारा १४ मा व्यबस्था भएअनुसार धर्म,वर्ण,लिंग वा अन्य कुनैपनि विषयमा संघका सदस्य राष्ट्रहरुले भेदभाव गर्न नपाउने स्पष्ट व्यबस्था गरिएको छ । सोहि प्रवृतिको एक मुद्दामा पनि ब्रिटेनको उच्च अदालतले यस अघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई हराइदिएको थियो । कानुनि रुपमा भन्दा पनि मानव अधिकारको आधारमा आफूहरुले न्याय पाउने अपेक्ष्या राखेको र उक्त फैसलाबाट निराश भएको बिजिडब्लुएसका अध्यक्ष्य रिटायर्ड मेजर टिकेन्द्रदल देवानले बिबिसी नेपाली सेवालाई बताएकाछन । नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा पहल गर्नुपर्ने र फैसलाको वारेमा वकिलहरुसंग सल्लाह लिने देवानले बताएका छन् । आर्थिक रुपमा पनि उक्त मुद्दाको दौरानमा झन्डै एक लाख पाउण्ड खर्च भैसकेको बताइएको छ ।
फोटो साभार अनलाइन
गोर्खा अनलाईन रेडियो सुन्नको लागि IOS प्रयोगकर्ता हरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोला र ANDROID तथा कुनै पनि साधनबाट सुन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला । यदि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला । साथै तलका मोबाईल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ ।