लन्डन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको पछिल्लो विनाशकारी बाढीलाई विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूका लागि जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जनजीवन, पूर्वाधार र विकास प्रक्रियामा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गरे।
उनले सम्बोधनको सुरुमै नेपालबाट विश्व समुदायका लागि एउटा चेतावनी लिएर आएको बताउँदै हिमालय क्षेत्रमा देखिएका जलवायुजन्य विपद्लाई नेपालको मात्रै समस्या ठान्न नहुने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरे। नेपालको प्रारम्भिक क्षति आकलनले भौतिक पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको पनि उनले बताए।
उनले विपद्पछि नेपाललाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएको भन्दै छिमेकी भारत र चीनसहित मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालले बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे। हिमनदीहरू खुम्चिँदै गएको, हिमाली भूभाग अस्थिर हुँदै गएको र नदीहरूको व्यवहारसमेत पूर्वानुमान गर्न कठिन बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायुजन्य विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन, जलविद्युत् पूर्वाधार र नागरिकको जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्याउँदा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरू थप ऋण लिन बाध्य हुने अवस्थातर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको अर्को माध्यम बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गरेका र बढी आर्थिक क्षमता भएका मुलुकहरूले ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
उनले ‘जलवायु न्याय’ अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित नहोस् भन्दै विपद्पछि बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कमजोर मुलुकहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल–भारत–चीन नेतृत्वमा हिमालयी संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता साझा गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा विपद्को समयमा सीमापार राहत तथा सहयोग समन्वय गर्न सकिने उनले बताए।
हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रसँग करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली तथा जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए। तर विश्वव्यापी जलवायु संकटविरुद्ध नेपालजस्तो सानो तथा कम विकसित मुलुकले एक्लै पर्याप्त उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विश्व समुदायसमक्ष ‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’लाई जलवायु संकटसँग जुध्ने मुख्य आधारका रूपमा अघि सारे।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्ले गरिब मुलुकको पूर्वाधार ध्वस्त पार्दा त्यसको समाधान थप ऋण मात्र हुन नसक्ने बताए। क्षति तथा नोक्सानी कोषसहितका जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई पर्याप्त र सहज बनाउनुपर्ने उनको माग थियो।
सहयोग लिन कमजोर मुलुकहरूले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विपद्को समयमा तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
‘युद्धका सामान पुग्छन्, किसानलाई मल पुग्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा वर्तमान विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाए।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका बीच हतियार र गोलाबारुद संसारका विभिन्न भागमा समयमै पुग्ने तर नेपालजस्ता मुलुकका किसानले आवश्यक समयमा मल, इन्धन तथा अन्य आधारभूत सामग्री पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले जलवायु संकट र अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध दुवैमा प्रत्यक्ष भूमिका नरहेका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले समेत तिनको आर्थिक तथा सामाजिक असर बेहोर्नुपरेको बताए।
बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली मुलुकको नाम उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रका देशहरू आफूहरूले नतताएको जलवायु र सुरु नगरेका युद्धको प्रभावबाट पीडित भइरहेको धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीय व्यवस्थाप्रति नेपालको विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा साना, गरिब, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित मुलुकहरूको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगको प्रश्न मात्रै नभई कसले संकटको लागत बेहोर्ने, कसको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिने र भावी पुस्ताको हितलाई कति महत्व दिइने भन्ने प्रश्नसमेत भएको उनको भनाइ थियो।
उनले पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित मुलुक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा समान महत्व दिन आग्रह गरे।
युवा पुस्ताको आकांक्षा र सुशासनको प्रसंग
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने लोकतान्त्रिक जनादेश प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै युवाहरूले इमानदारी, जवाफदेहिता र अवसरको राजनीति खोजेको बताए।
उनले आफ्नो सरकार मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
नेपालमा हालै आएको बाढीले भविष्यमा अझ तीव्र चरम मौसमी घटना आउन सक्ने संकेत गरेको भन्दै उनले विपद्पछि प्रतिक्रिया दिने संस्कृतिबाट पूर्वतयारी र उत्थानशीलतातर्फ विश्व अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
त्यसका लागि जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा र नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार तथा संस्था निर्माण, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने तथा जीवन बचाउने प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वशान्ति र मानव कल्याणको कामना गर्दै नेपाली धार्मिक तथा शान्ति परम्परालाई जोडेर भने—
“भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।”
प्रधानमन्त्री शाहले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधन २४ सेप्टेम्बरमा हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।
