लन्डन । यही २२ नोभेम्बर लन्डनमा हुन लागेको बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीचको त्रिपक्षीय वार्ता अघि तयारी बैठक भएको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा शुक्रबार बैठक भएको हो । उक्त बैठकमा राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र मिलिट्री अट्याची रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भएको छ ।
छलफलमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, गेसो उपसभापति धर्म तामाङ, वार्तामा गोर्खाहरुका तर्फबाट मध्यस्तकर्ता मेजर (रि). जुदबहादुर गुरुङ, अनसनकर्ता पुष्पा घले राणा र धनबहादुर गुरुङ, पूर्व ब्रिटिश गोर्खा तथा एनआरएनए अभियन्ता शेरबहादुर सुनार, क्षेत्रकला राई, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो ।
आउंदो त्रिपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायत सरकारको नेतृत्व रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रयू मरिसनले गर्नेछन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो उपसभापति धर्म तामाङ र मेजर (रि.) जुदबहादुर गुरुङ सहभागी हुने निर्णय भएको छ ।
छलफलमा गोर्खाहरुले वार्तामा समान पेन्सनको ‘बटमलाइन’ दोहोरयाएका थिए । राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले आउंदो वार्ताबाट आफू निकै आशावादी रहेको तर यदि आसन्न वार्ताले समाधानको बाटो पहिल्याउन नसके अर्को उच्चस्तरिय वार्ता कमिटी गठन गरि समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी कृष्णबहादुर राईले नेपाली लिंकलाई बताए ।
सो क्रममा राजदूत आचार्यले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बेलायती रक्षामन्त्रीलाई गोर्खाहरुका माग जायज भएकाले समाधान गर्न पत्राचार गरेको खवर पनि सुनाएका थिए ।
अघिल्लोपटक २२ मार्च २०१८ मा पनि यस्तै उच्चस्तरिय कमिटी गठन गर्ने भनिए पनि ‘आइपिसी ७’ मा लगेर थन्क्याइएको स्मरण गर्दै सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, ‘यदि उच्चस्तरिय वार्ता कमिटी गठन गर्ने हो भने तीन महिनाभित्र गर्ने गरि लिखित प्रतिवद्धता चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो छ । लिखित प्रतिवद्धता आए आन्दोलन रोक्छौं नत्र हाम्रो अन्य विकल्प छैन् ।’
राईले अहिले ६ वटा गोर्खा संगठन एकसाथ रहेको जनाउंदै बांकी संस्थालाई पनि आन्दोलनमा नैतिक समर्थन गर्न आव्हान गरिएको बताए ।
सुनारले नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि गोर्खा मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको हो भने यदि वार्ता सफल नभए राजदूत आफैं पहिलो दिनको अनसनमा बस्न सक्नुपर्ने तर्क समेत राखेका थिए ।
