काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा र न्यायधिशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको कदम बदर भएर संसद पुनस्थापना भएको छ ।
ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
फागुन ७ गते संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय प्रस्तुत गर्ने क्रम सकिएसँगै मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट करिब तीन सय कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा बुझाएकोमा ७२ जनाले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी ३२ जनाले बहस गरेका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठ:
