लन्डन । नेपाली श्रमिकहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा कार्यरत नेपाली मजदुर एकता समाजले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मार्फत नेपाल सरकारलाई १३ बुद्धे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समाजका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष तेज बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव बहादुर पुन ” मिलन” जापान संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य तेज कुमारी तिवारी “रिना” नेपाल समितिको तर्फबाट बिनोद परियार लगाएतको टोलीले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा कोभिडको कारण स्वदेश देखि विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई निशुल्क औषधि उपचार तथा उचित राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । श्रमिकको २४ घन्टे बिमा,कामदार पठाएर अलपत्र पार्ने कम्पनिलाई तत्काल कारवाही गरिनुपर्ने, खाडी मुलुकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवासगृहको व्यवस्था तथा प्रवासी नेपाली श्रमिकलाई अनलाइन मतदान गर्न पाउने अधिकारको समेत माग गरिएको छ ।
यसैगरी विभिन्न कारणले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई अनिवार्य शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने र नेपाली श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुगमन गरिनु पर्ने जस्ता मागहरु विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘मजदुरका लागि मजदुर’ भन्ने मूल नारासहित स्थापित नेपाली मजदुर एकता समाजले समस्यामा परेका नेपालीहरुको अभिभावकको काम गर्दै आएको छ । मजदुरले नै मजदुरका निम्ति केही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम मजदुरहरुमार्फत स्थापना भएर नेपाल सरकारबाट समेत अनुमोदित प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको इतिहासमा यो पहिलो स्वतन्त्र सङ्गठन हो ।
कोभिड -१९ को चरम सङ्कटमा परेका सयौँ नेपालीहरूलाई आफ्नै पहल र खर्चमा खान बस्नसहित स्वदेश फिर्ता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । माल्द्भिसमा अलपत्र ७ नेपाली, युएईमा अलपत्र १५ जना नेपालीलाई खान बस्न तथा कयौँलाई टिकट खर्च त्यस्तै व्यवस्था गरेको थियो ।
अन्य देशमा अलपत्र श्रमिक लाई पनि आफ्नै श्रोत साधनबाट लकडाउनको अवधिमा मात्रै करिब करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरी समस्यामा परेका सयौँ नेपालीको सहारा बन्दै आएको मजदुर समाजलाई थप सशक्त बनाउने प्रयास जारी छ ।
ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै ।
