लन्डन । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा विभेदकारी नीति लिइएको भन्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले यहि साउन ५ गते नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिक (सिनियर सिटिजन) लाई सम्मानस्वरूप दिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकद्वारा गरिएको निर्णय विरुद्ध गेसोका केन्द्रीय सभापति कृष्ण कुमार राईको नेतृत्वमा कानूनी कदम चालिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरि विदेशी सेनामाथि विभेद गरेको भन्दै बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसको तर्फबाट संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । साउन११ गते आइतबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरि १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको सभापति राईले जानकारी दिएका छन् ।
आन्तरिम आदेश सम्बन्धमा साउन १८ गते रिट निवेदकका कानून व्यवसायी र सरकारी पक्षको वहसपछि निर्णय समेत हुने सभापति राईले बताए । असमानताविरुद्ध लडाईंमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले न्याय प्राप्त हुने गेसोको विश्वास छ ।
आफ्नो न्यायिक अभियानमा सहकार्य गरिरहेका भारतीय भूतपूर्व सैनिक,सिंगापुर पुलिस,वरिष्ठ अधिवक्ता,अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी तथा सबैमा गेसोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आभार व्यक्त गरेको छ ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को आरोप
गत असार१७ गतेको मन्त्रीस्तरद्वारा गरिएको निर्णयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ खण्ड (ग) बमोजिम अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपमा पारिश्रमिक, निवृतिभरण, अवकाश सुविधा लगायतका अन्य विभिन्न सुविधा प्राप्त गरिराखेको व्यक्तिले सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यबस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णय गैह्रकानूनी तथा सविधानको मर्म विपरित भएको र भूतपूर्व सैनिकहरुलाई लक्षित गरिएको गेसोको ठहर छ । गेसोले नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी व्यवस्थाले बेलायती सेना मात्र नभएर भारतीय सेना,सिंगापुर प्रहरी लगायतबाट अवकाशप्राप्त सैनिकहरुलाई समेत विभेद गरेको सभापति राईले बताएका छन् ।
यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो, हाम्रो विजय अवश्य हुनेछ’ राईले भने । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बिना कुनै भेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हकका साथै सामाजिक न्याय तथा समाजिक सुरक्षाको हक समेत कुण्ठित गरिएको गेसोको आरोप छ ।
विदेशी सरकारबाट नियमित रुपमा पेन्सन पाउनेहरुलाई उक्त भत्ता उपलब्ध नगराउने नेपाल सरकारको नीति अस्वीकार्य रहेकोले यसलाई सच्चाउन गेसोको माग रहेको छ । गेसोले विगततीन दशकदेखि न्यायिक समानताका लागि बेलायत विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । यस अवधिभित्र गेसोले थुप्रै उपलब्धि समेत हात पारेको छ ।
यसरि बेलायती सरकारद्वारा पीडित रहँदै आएका भूतपूर्व गोर्खासैनिक लगायतका नेपालीमाथि नेपाल सरकारले गरेको यस किसिमको विभेदकारी नीतिप्रति गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सरकारप्रति रुष्ट बन्दै आएको हो ।
