लन्डन । हङकङ सरकारले आफ्ना नागरिक (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट आइडी कार्ड होल्डर) हरुलाई राहतस्वरूप १८ वर्षउमेर पुगेका प्रत्येक व्यक्तिलाई दश हजार हङकङ डलर अर्थात करिब १ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत फेब्रुअरी महिनामा सन् २०२०-२१ को बजेटमा सरकारले उक्त घोषणा गरेको थियो । नगद भुक्तानी योजना (द स्कीम) को लागि आवेदन दिने समय यही २१ जुन २०२० देखि ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी आगामी जुलाई ८ तारिखबाट रकम भुक्तानी शुरु गर्ने बताएको छ ।
३१ मार्च २०२१ सम्म१८ वर्ष पूरा भएका वा सो भन्दा माथिका उमेर भएका सबै स्थायी परिचय पत्र भएका बासिन्दाहरुले उक्त रकम दावी गर्न सक्नेछन् । आवेदनको लागि आवश्यक फारम लगायतका विभिन्न जानकारी अनलाइनमा उपलब्ध गराइएको छ ।
खातावालहरुको लागि तोकिएका ई-बैंकिंग तथा हुलाक मार्फत आवेदन गर्न सकिनेछ । बैक खाता नहुनेहरूको लागि हुलाक मार्फत चेकप्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंक खाता हुनेहरुले उक्त रकम आफूले रोजेको बैंकको व्यक्तिगत खाता मार्फत प्राप्त गर्नेछन् भने खाता नहुनेले हुलाक मार्फत चेक प्राप्तगर्नेछन । सरकारद्वारा तोकिएका बैंकहरुको बारेमा जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
यही जुन १५ तारिखबाट कागजी दर्ताको लागि फारम वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ । बैंक, हुलाक लगायतका अन्य विभिन्न एक हजार भन्दाबढी स्थानहरुबाट फारमहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ । वित्त मन्त्री पाउल चानले अनलाइन प्रविधिबाट छिटो र छरितो हुने भएकाले सम्भव भएसम्म अनलाइनको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । दर्ताको लागि अनलाइन फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
सन् १९५५ वा सोभन्दा पहिले जन्मेका व्यक्तिहरुले बैंक मार्फत २१ जुन २०२० बाट विद्युतीय दर्ता गर्न सक्नेछन् भने उनीहरुलाई २० जुलाई २०२० बाट रकम भुक्तानी गरिनेछ । सन् १९५६ देखि१९७० सम्म जन्मेका हरुले ५ जुलाई २०२० बाट दर्ता गर्न सक्नेछन् र उनीहरुको भुक्तानी ३ अगष्ट २०२० देखि गरिनेछ । सन् १९७१ देखि २००२ भित्र जन्मेका हरुको लागि १९ जुलाई २०२० बाट दर्ता शुरु र गरिनेछ भने १७ अगष्ट २०२० देखि रकम भुक्तानी गरिनेछ ।
सरकार विरोधी आन्दोलन र कोरोना भाइरसका महामारीका कारण पर्न गएको आर्थिक मन्दीलाई मध्यनजर गर्दैगत फेब्रुअरीमा हङकङ सरकारद्वारा उक्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारद्वारा घोषणा गरिएको उक्त राहत प्याकेजबाट ७० लाख भन्दा बढी त्यहाँका बासिन्दाहरु लाभान्वित हुनेछन् भने करिब ७१ अर्ब डलर खर्च हुने सरकारले बताएको छ ।
हङकङ बाहिर रहेका र हङकङ नफर्किने गरि गएका हङकङका नागरिकलाई पनि राहत स्वरुप रकम दिने सरकारको नीतिको केहीले आलोचना गरेका छन् ।
तर प्रक्रियागत विभिन्न विषयमा हुने जटिलताले गर्दा सबैमा एकरुपता कायम गरेको भन्दै सरकारले आफ्नो बचाउ गरेको छ । यसअघि सन् २०११ मा पनि हङकङ सरकारले आफ्ना बासिन्दालाई प्रति व्यक्ति हङकङ डलर ६ हजारका दरले रकम प्रदानगरेको थियो ।
सरकारको यस नीतिले हङकङ लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट लिइसकेका थुप्रै नेपालीहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
