काठमाडौं । हवाई भाडामा एकरुपता ल्याउन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न भन्दै सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम भाडादरको सिलिङ तोक्ने भएको छ । सरकारले बनाएको राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ ले अहिलेकै अवस्थामा पारित भए विमान कम्पनीहरुले तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न पाउने छैनन् ।
सरकारले अहिलेसम्म अधिकतम भाडादर मात्रै तोक्दै आएकोमा पहिलोपटक न्यूनतम पनि तोक्न लागिएको हो । उद्योग संरक्षणका लागि यस्तो नीति ल्याइएको भनिए पनि उद्योगीहरु नै यसमा असन्तुष्ट छन् । प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन कम्पनीहरुले लिएका व्यवसायिक तथा रणनीतिक योजनाहरु यसबाट प्रभावित बन्नेछन् । न्यूनतम भाडादरको नीतिले सोझो मर्का त हवाई यात्रुहरुलाई नै पर्ने छ ।
खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य तय हुन्छ र त्यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन् । अहिले हवाई कम्पनीहरुबीच उपभोक्ता आकर्षित गर्न कतिपय गन्तव्यमा भाडादर घटाउने होड चलिरहेको छ । जसको अर्थ जनताले कम मूल्यमा हवाई यात्रा गर्न पाएका छन् । तर, नयाँ हवाई नीति लागू भएपछि सस्तो मूल्यमा यात्रा गराउने कम्पनीहरु कारवाहीमा पर्न सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, अहिले काठमाडौंबाट पोखराको भाडा सरकारले अधिकतम ५ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, कम्पनीले आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण औसत ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँमा नै यात्रा गराइरहेका छन् । श्री एयरलाइन्सले त शुक्रबारबाट २ हजार रुपैयाँमै पोखरा रुटमा उडान गर्दैछ । यसबाट उपभोक्ताले ठूलो लाभ प्राप्त गर्दैछन् भने अन्य कम्पनीलाई पनि भाडा घटाउन दबाव सिर्जना हुने अवस्था छ । तर, सरकारले पोखराका लागि न्युनतम् सीमा ३ हजार तोकेमा त्यो भन्दा कममा टिकट बेच्न पाइने छैन ।
प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकी प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाई भाडा मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ, तर, यस्तो सीमा तोक्नुअघि वायुसेवाहरुको प्रतिनिधि संस्थासँग समेत समन्वय गरिनेछ ।’
मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडाको सीमाभित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवाहरुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानूनी कारवाही गर्न सक्ने नियम समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअनुसार तोकेकोभन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्ने कम्पनीमाथि कानूनी कारवाही हुनेछ ।
