राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहमतिमै मिडिया काउन्सिल विधेयक टुंग्याएको छ।
सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेको जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन निर्णय गर्दै सहमतिमा विधेयक टुंग्याएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको व्यवस्थाबारे एक पटक दलका नेतासँग छलफल गर्न समय माग गरेपछि समय दिइएको छ।
आज साढे ३ बजे विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।
समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिमानाको अंक उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक नहुने बताएका थिए।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो।
विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए।
विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिमाना गर्न सक्ने र कारबाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान थियो। तर ती प्रावधान सच्याइने भएको छ।
सेतोपाटीबाट
