काठमाडौं : थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा अखाध्य वस्तु फेला परेको छ। आइतबार उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, खाध्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्दा अखाध्य वस्तु फेला परेको हो। संसदीय समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव नेतृत्वमा भएको अनुगमनको क्रममा ४८७ क्वीटल चामल खान अयोग्य भेटिएको छ।
सरकारी संस्थानका गोदाममा नै उपभोग्य सामाग्रीमा मूल्यसूची नराखेको, लेबल, उत्पादन मिति नभएको, म्याद गुज्रेको भेटिएको छ। अनुगमन टोलीले दाल,गेडागुडी, फापर चामललगाएतका उपभोग्य सामानका बोरा तथा प्याकेजिङमा लेबल नराखी बिक्री गरेको, मूल्यसूची नराखेको पाइएपछि तत्काल कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुगमन टोलीले सबै उत्पादनको नमूना संकलनसमेत गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले अत्यधिक अधिकार दिए पनि विभाग १० वर्ष पुरानै ढर्रामा अहिले पनि मूल्य सूची, बिलबिजक, लेभल नभएको, साइन बोर्ड नराखेको, म्याद नाघेकोजस्ता विषयमा मात्रै सीमित रहेर अनुगमन गरिरहेको छ। गत वर्ष लागू भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले विभागलाई कार्यक्षेत्रमै आर्थिक जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यही अधिकार प्रयोग गरी विभागले सकेसम्म आर्थिक जरिवाना मात्रै गराउँदै आएको हो। अनुगमन भएको संख्याको अनुपातमा कारबाहीको दर पनि नगण्य छ।
ऐनले उपत्यका बाहिरको हकमा वाणिज्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनको जिम्मा दिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अहिले पनि खुद्रा पसलमा पेय तथा खाद्य पदार्थको म्याद नाघेको, मूल्यसूची नराखेको, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नभएको विषयमै अनुगमन केन्द्रित गरेको छ। ठग्ने व्यवसायीलाई कारवाही नहुँदा अधिकांश सामानमा आफूहरू ठगिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ।
नयाँ ऐनले वस्तुमा लेबल नभएको र लेबलमा झूठो विवरण उल्लेख गरेको हकमा कार्यक्षेत्रमै पाँच हजारदेखि २० हजार, उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नेको हकमा दुई लाखदेखि तीन लाख जरिवाना गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बिक्रेताले तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नगरे ५० हजारदेखि एक लाख, बिलबिजक नराखे ५० हजारदेखि एक लाख र अनुचित व्यापारिक गतिविधि गरे २० हजार रुपैयाँ अनुगमनकर्ता कार्यक्षेत्रमै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
नयाँ ऐनले स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, उत्पादक, सेवा क्षेत्र (विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङ) सहित त्रुटिपूर्ण उत्पादन, बौद्धिक सम्पत्ति, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, विद्युतीय वा यन्त्र, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, ढुवानीकर्ता र सञ्चयकर्तालाई अनुगमनको सीमामा बाँधेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
