सल्यान — जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिकामा ५ सय ५६ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरिएको छ ।कालीमाटीको रामपुर, काल्चे, काप्रेचौर, लक्ष्मीपुर र निगालचुलाका ५३ स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको हो ।
सल्यानको कालीमाटीमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर
सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा स्थानीय तथा बाहिरबाट आएका व्यक्तिले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास र खेती गर्ने क्रम बढिरहेको हो ।
कालीमाटीमा करिब एक हजार घरधुरीले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको तथ्यांक छ । अतिक्रमण गरिएका जग्गामा एक दर्जन सामुदायिक विद्यालय निर्माण गरिएका छन् ।कालीमाटी गाउँपालिकास्थित पुतलीबजारकादेवराज भण्डारीले सुकुम्बासीको नाममा हुनेखानेले वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको बताए ।
उनका अनुसार गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी रामपुर र काल्चेमा वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । ‘दुई गाउँमा बनेका घर अधिकांश ऐलानी हुन्,’ उनले भने, ‘अतिक्रमणका कारण घना जंगल बस्तीमा परिणत हुन थालेको छ ।’ अतिक्रमण गर्नेहरू अधिकांश राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेकाले सरकारी निकाय मौन बसिरहेको उनी बताउँछन् ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी अतिक्रमण कालीमाटीमै भएको छ । तीन वर्षअघि रिठाचौर सामुदायिक वनले अतिक्रमित साढे दुई हेक्टर जग्गा फिर्ता गरे पनि अन्य समितिले तदारुकता नदेखाउदा अतिक्रमण रोकिएको छैन । वन क्षेत्रमा तारबार गरी बर्सेनि वृक्षरोपण गरिए पनि अतिक्रमण रोक्न समस्या भइरहेको निमित्त डिभिजन प्रमुख मनोज शर्माले जनाए ।
‘वन अतिक्रमण राष्ट्रिय समस्या भएकाले घर बनाएर बसेकालाई हटाउन धेरै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरे अतिक्रमण हटाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’ उनले अधिकांश वनक्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए ।
गत वर्ष बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–८ कुपिण्डे ताल वरपर घर बनाइ बसेकालाई हटाउन सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष थारमारेमा पनि वनको अतिक्रमित जग्गा हटाएर वृक्षरोपण गरिएको छ । वन प्राविधिक जेपी बुढाथोकीले केही सामुदायिक वनले कडाइ गरेपछि दुई वर्षयता वनक्षेत्र अतिक्रमण नभएको दाबी गरे ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले झन्डै २५ वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बसिरहेका सुकुम्बासीलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन समस्या भएको बताए । ‘हामीसँग अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘माथिल्ला सरकारले वास्ता गर्दैनन् ।’ डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरि १ हजार ८ सय ५१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।
कान्तिपुर
