हेटौंडा : प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरण अझै टुंगो लागेको छैन। चार वटा अधिवेशन सकाएको प्रदेशसभाले यस अवधिमा ४५ वटा विधेयक पारित गरेको छ। गत भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेशसभाले हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकले बैठकमा प्रवेश पाउन नसकेको हो। ‘अस्थायी मानसिकताले गर्दा अन्योल बढेको छ, यसले विकास निर्माणलगायत काममा प्रभाव परेको छ’, जनसरोकार केन्द्र हेटौंडाका अध्यक्ष धु्रव चौँलागाईंले भने, ‘तुरुन्तै राजधानीको विषय टुंगो लगाएर अगाडि बढ्न नसके प्रदेश सरकार थप असफल हुँदै जान्छ।’
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै कुरा नमिल्दा बैठकबारे सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन नसकेको उनले बताए। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने स्थायी राजधानीबारे औपचारिक निर्णय गर्न मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। ‘माघ १५ भन्दा अगाडि नै बैठक बस्छ’, पौडेलले भने, ‘अब बस्ने पहिलो बैठकले नै राजधानीबारे टुंगो लगाउँछ।’
पार्टीकै कतिपय नेताले पौडेललाई मुख्यमन्त्री वा राजधानीमध्ये एक छान्न दबाब दिँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल भने हेटौंडामै राजधानी राख्न निरन्तर पार्टी नेतृत्वको लबिङमा रहे पनि शीर्ष नेताले ठोस निर्णय नदिँदा उनी अन्योलमा छन्।
लामो समयसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेर सरकारले सांसदलाई बेरोजगार बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ। आन्तरिक झमेला टुंग्याएर नेकपाले प्रदेशसभा बैठकमा राजधानी टुंगो नलगाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। ‘हामी चुप लागेर बस्दैनौं, अब पनि ढिला गरे विशेष अधिवेशन माग गर्छौं’, कांग्रेस ३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले भने, ‘नेकपाभित्र सहमति होस् भनेर मात्र हामीले धैर्य गरेका हौं।’ पटक–पटक स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंगो लगाउन दबाबमा पर्दै आएको प्रदेश सरकारले यसपटक बैठक बस्दा बहाना गरेर उम्कने सम्भावना कम रहेको उनले बताए।
सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा बैठक नबसेको प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अहिले पारित गर्नुपर्ने कुनै विधेयक बाँकी छैन, नयाँ बिजनेस आएको छैन’, उनले भने, ‘राख्नका लागि मात्र बैठक राखेर भएन नि !’
प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा स्थायी राजधानी र नम तोक्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न नसक्नेले अरू के काम गर्न सक्छ भन्दै जनस्तरमा समेत आलोचना हुन थालेको हो। ‘प्रदेश सरकार के कुरामा अल्झेको छ, हामीलाई थाहा छैन’, नागरिक अगुवा ऋषिराम पोखरेलले भने, ‘तर कम्तीमा राजधानी टुंगो लगाएर सरकारले स्थिर मनले काम गर्न सक्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले गरेको कामबारे सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रतिरक्षा गर्न समस्या परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। ‘दुई वर्ष बित्दा प्रदेशको राजधानीसमेत तोक्न नसक्नेले अरू के गर्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ’, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारीले भनिन्, ‘हामी आफैं पनि प्रदेश सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौं।’
यसैबीच, पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट सार्न नहुने जिकिर गरे। बुटवलमा सुरु भएको औद्योगिक व्यापार मेला उद्घाटन गर्दै उनले बुटवलबाट राजधानी सारिए जनआक्रोस थेग्न मुस्किल हुने बताए।
अन्नपूर्ण पोष्ट
