बुटवल : मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले तीनवटै तहका सरकारमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएका छन् । विमान खरिददेखि कृषि अनुदान वितरणसम्मका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइनुले संगठित भ्रष्टाचार रहेको पुष्टि गरेको उनले बताए । तीन तहमा देखिएको समानता भनेकै भ्रष्टाचर रहेको उनको भनाई छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने बजेट कार्यान्वयनमा करोडौ रकम हिनामिना भइरहेको उनले बताए । यसको नियन्त्रणका लागि सत्ता तथा प्रतिपक्षको कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।
समाजको दाङमा सम्पन्न २२ औं परिषद् बैठकपछि आइतबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पहाडीले नेपालका राजनीतिक दल सुध्रिन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे ।
‘के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै उस्तै हुँदा जनतामा अविश्वास पैदा भयो, यसले राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ, ‘उनले भने ।
राजनीतिक दलहरुको आचरणमा सुधार नआउँदा जनताले प्राप्त गरेको व्यवस्थामै धमिरो लाग्न थालेको उनले टिप्पणी गरे । जनतामा निराशा थपिदै गएको भन्दै उनले राजनीतिक दलले जनमनोभावना बुझ्न नसकेको बताए ।
‘राजनीतिक व्यवस्थामाथि धमिरा लाग्यो, ग्रहणले छेक्यो अब यसलाई हटाउँदै संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ, ‘उनले भने । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि भ्रष्टाचार गरेर खर्च जुटाउने प्रवृति गलत भएको बताए ।
सत्तासिन दलकै नेताले यस्ता विकृति स्वीकार गर्दा पनि सुधार गर्न नसक्नु झन बिडम्बना भएको उनको भनाई छ । मुलुकले ७० वर्ष हिंसामा बिताएकाले अब शान्ति बाहेक अरु नचाएको उनले बताए । तसर्थ विप्लव नेृतत्वको नेकपा वार्तामा आएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विप्लव वार्तामा आउनुपर्छ, सरकारले दम्भ त्याग्नुपर्छ, उनले भने, ‘दुबै पक्षलाई दुबैका कमजोरी सबै थाहा छन् । यस्तोमा विप्लवको क्रान्ति असम्भव छ ।’
पहाडीले कालापानी लिपुलेकसहितका सीमा मिचिएको विषयमा सरकारले स्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाई छ । शान्ति समाजले परिषद् बैठकबाट सीमा मिचिएको विरोधमा पुस महिनाभर विरोध कार्यक्रम चलाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
समाजका केन्द्रीय सभापति उत्तम पुडासैनीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शान्ति समाजले संयमतापूर्वक विरोध अभियान चलाइरहेको बताए । लागुऔषध दुब्र्यसनी नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र शुसासनका पक्षमा पुस महिनाभर अभियान चल्ने उनले बताए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द खनालले प्रदेश सरकारमा मौलाएको भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा छाएको बताए । प्रदेश ५ मा भएका गाडी घोटला र कृषि अनुदानको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
२२ औं परिषद् बैठकले शुसासन, लागूऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रण र सीमा बचाउका विषयमा दबाव मुलक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
