काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले नेपालको वास्तविक नक्सा सहितको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन् । सीमा बचाउ अभियान र सजग नागरिकहरूले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याललाई भेटेर संविधानमै सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सा राख्न माग गरेका हुन् । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) पश्चिमका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।
‘लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र देखिनेगरी नक्सा तयार गरी संविधानमा समावेश गरियोस् । साथै राष्ट्रिय चिह्नमा समेत सच्याइयोस्’ नागरिक अगुवाहरूले मन्त्री आर्याललाई बुझाएको माग पत्रमा भनिएको छ ।
अभियानका संयोजक भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा मन्त्री अर्याललाई बुझाउँदै २०१८ सालमा आफैले जनगणना गराएको क्षेत्र समेत भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको बताए । उनले भने, ‘नालापानी मागेका छैनौं, हाम्रो कालापानी छाड्दैनौं ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वार्ताका लागि सरकारले विज्ञ सहितको टोली बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘व्यक्तिको मिचिएको जमिन त फिर्ता हुन्छ भने राष्ट्रको जमिन फिर्ता नहुने भन्ने प्रश्नै छैन’ कार्की भन्छिन्, ‘त्यो जमिन कहीँ गएको छैन, छिमेकीले प्रयोग मात्रै गरेका हुन, अब नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
पूर्वराजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेर नक्सा निकालेकाले नेपालले ‘काउन्टर नक्सा’ निकाल्नुपर्ने बताए । दशगजा क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।
भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालले सबै प्रमाणहरू हेर्दा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भूभाग रहेकोमा आशंका नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
हामी प्रमाण संकलन गरिरहेका छौं : मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०२५ साल पहिलेसम्म नेपालले आफ्नो नक्सा आफै प्रकाशन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको धारणा राखिन् । भारतले सुगौली सन्धि यता निकालेको नक्सामै एकतारुपता नभएको उनको भनाइ छ । अर्याल भन्छिन्, ‘नक्सामा परनिर्भर हुँदा भारतले आफू अनुकुल नक्सा निकाल्यो ।’
अतिक्रमित भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाण सरकारसँग भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन्, थप प्रमाण छ भने सरकारलाई दिनु होला ।’
सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल शुरु गरिसकेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
त्रिविन्दु निर्धारणको अवसर
नागरिक अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले नै वार्ताको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सीमा बचाउ अभियन्ता तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले नेपालमा दुई तिहाईको सरकार भएको र भारतमा पनि निर्णय गर्न सक्ने बलियो सरकार भएकाले यो विवाद अहिले नै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
माधव घिमिरे, सत्य मोहन जोशी, गौरी शंकरलाल दास, हिमालय शमशेर जबरा लगायतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको पहलमा वार्ता गरेर नेपाल–भारत–चीनको त्रिविन्दु निर्धारण गर्नुपर्दछ ।’
सन् २०१४ मा चीनले समेत भारतसँग मात्रै मिलेर नेपालको भूमि प्रयोग सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन् ।
अनलाइनखबर
