काठमाडौँ — प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभ्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मीरा खडका र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संघीय सरकारले जेठ २३ मा गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । महतोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (नेपाल वन निगम लिमिटेड) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
केन्द्रीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले संघीय सरकारसँग उक्त निर्णय गर्नुको कारणसमेत मागेको छ । प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार परियोजनाको मुख्यालय सागरनाथमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर वनक्षेत्र आफैंले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै भएको र त्यसको व्यवस्थापन आफैंले गर्ने सन्देश दिन प्रदेशले परियोजनाको मुख्यालयमै मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । संविधानको धारा २३१ मा संघ र प्रदेशको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध तथा धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे उल्लेख भए पनि संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी प्रदेशले गर्दै आएको छ । सागरनाथलाई निगममार्फत व्यवस्थापनका नाममा दोहन गर्दै आम्दानीमा मात्र ध्यान दिने र त्यसो हुँदा वन सिद्धिने प्रदेशको बुझाइ छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाले वार्षिक १४ देखि १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । काठ र दाउरा आम्दानीका मुख्यस्रोत हुन् ।
कान्तिपुर
