काठमाडौं : कब्जा भएको तत्कालीन हवाई विभाग (नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण)को जग्गा फिर्ता भएको छ।तत्कालीन हवाई विभागको कित्ता नम्बर ४९४ को ३ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ४९५ को ३ आना २ पैसा जग्गा कब्जा गरेर बिक्रीवितरण गर्नेलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले सजाय गरेको छ। २०२६ सालमा रिपिटर टावर तथा ट्रान्समिसन स्टेसन निर्माणका लागि विभागको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा रहेको तत्कालीन दिव्यश्वरी ८ (क) को यो जग्गा हकभोग नभएको देखेर व्यक्तिले कब्जा गरेका थिए।
२०२६ वैशाख २९ गते ट्रान्समिटिङ स्टेसन र २०२९ पुस २९ गते रिसिभिङ स्टेसन लागि अधिग्रहण गरेको थियो। अधिग्रहणपश्चात् कित्ताकाट हुँदै ७ व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गा अभिलेखमा रोक्का नराखेकाले मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको देखिन्छ। २०३७ माघ ९ गते तेजबहादुर विसिन्धोको नामबाट तेजकृष्ण श्रेष्ठको नाममा बेचिएको छ। २०६१ असोज ६ गते तेजकृष्णले सञ्जयबल्लभ गिरीलाई बेचेको मालपोतको अभिलेखमा उल्लेख छ। श्रेष्ठले यो जग्गा गिरीलाई १ लाख २५ हजारमा बेचेका थिए।
किनेको एक साता पनि नहुँदै असोज १२ गते गिरीले विमल धिमाललाई बेचेका थिए। २०६५ मंसिर २२ गते धिमालले कृष्णप्रसाद मैनाली र देवीप्रसाद पौडेललाई जग्गा पास गरिदिएको पाइएको छ। २०६६ पुस २४ गते देवीप्रसादको नाममा रहेको जग्गा भगवती पौडेलको नाममा गएको देखिन्छ। २०७१ साल साउन ७ गते व्यक्तिको नामबाट नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको नाममा आएको देखिन्छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको, आफ्नो हकभोग र स्वामित्वमा नभएको विवादित जग्गा तेजकृष्णले सञ्जयबल्लभ गिरीलाई बिक्रीवितरण गरी हक हस्तान्तरण भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। यो कारोबार ठगीको महलमा पर्ने अख्तियारको २०७१ पुस १३ गतेको पत्र मिसिल संलग्न छ।
अदालतको फैसलाअनुसार तेजकृष्णले गिरीलाई अधिग्रहणसम्बन्धी कुनै जानकारी नदिइ बेचेको साबित भएको छ। २०३० सालदेखि नै भोगचलन गर्न छोडेको पाइएको छ। स्वामित्व र भोगचलन दुवै नभएको केवल प्राविधिक रूपमा जग्गाधनी पुर्जा भएको आधारमा मालपोतले हक हस्तान्तरण वा नामसारी दाखिल खारेज गरी तत्कालीन हवाई विभागको नाममा नगएको र रोक्का समेत नराख्न गरेको ‘नो एक्सन’को फाइदा उठाउँदै अधिग्रहणबारे क्रेतालाई समेत जानकारी नदिइ तथ्य लुकाइ बेचेको प्रमाणित भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। तत्कालीन भक्तपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सरकारको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने १ लाख २५ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
