महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण मूल नहर निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ। ०६३/६४ मा सुरु भएको आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन। आयोजनाले १२ वर्ष लगाएर १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर निर्माण गरेको छ। यो १२ वर्षको अवधिमा ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हो।
महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुरबाट एक हजार क्युसेक पानी पाउने प्रावधान अनुसार ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य भए पनि सुरुवाती अवस्थादेखि बजेट अभावले आयोजना पछि धकेलिँदै आएको आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले बताए। पर्याप्त बजेट आए तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए।
नेपाल र भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उसको टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपालतर्फ भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने हो। यसका लागि भारतीय पक्षले १ महिनाभित्र ठेक्का गरिसक्ने जनाएको निर्देशक थापाले बताए।
उनले भने, ‘भारतीय पक्षले दुई महिनाभित्र काम सुरु गर्छु भनेको छ, हामीले अर्को साउनसम्म पानी पाउनेमा आशावादी छौं।’ यसअघि भारतीय पक्षबाट नहर निर्माणका लागि ढिलाइ हुँदै आएको थियो।
त्यसैगरी मूल नहर निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अर्जुनी क्षेत्रको करिब २७ हेक्टर वन क्षेत्र कटानी गर्नुपर्ने थापाले बताए। ‘वन कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आइसकेको छ’, थापाले भने, ‘अहिले टीसीएनमार्फत वन कटानी प्रक्रिया अघि बढेको छ।’
हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मूलनहर निर्माणको पहिलो प्याकेजमा २५ प्रतिशत दोस्रोमा १२ प्रतिशत र तेस्रो प्याकेजमा ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निर्देशक थापाले बताए।
उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले महाकाली सन्धिअनुसार पानी ल्याउन नेपाल सरकारले समयमै बोल्नुपर्ने बताए। नेपालमा संरचना निर्माण भए पनि भारत सरकारले काम सुरु नगरेको र पानी नआए निर्मित संरचनाको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए।
‘यो योजना समयमै पूरा भएन भने यसको लागत बढ्दै गई प्रत्येक नागरिकलाई यसको भार पर्छ’, अध्यक्ष मल्लले भने। उनले यस क्षेत्रबाट जीतेका सांसदले पनि सदनमा कुरा उठाउनुपर्ने बताए।
३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य भए पनि सुरुवाती अवस्थादेखि बजेट अभावले आयोजना पछि धकेलिँदै आएको हो।
लामो समयपछि सन्धिअनुसार भारतले आफ्नो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर बनाउने भएपछि केही आशा पलाएको छ। यहाँको खेतीयोग्य जमिनका किसान सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित छन्। कतिपय खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने खेती गरिरहेका किसान पनि आकाशेपानीका भरमा खेती गर्दै आएका छन्।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेव क्षेत्रमा २९ हजार हेक्टर, चादनी दोधारा क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर, त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६ सय २० हेक्टर र मालाखेती क्षेत्रमा ७ हजार ४ सय ९० हेक्टर गरी कैलाली कञ्चनपुरको कुल ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअघि शारदा ब्यारेजबाट सञ्चालनमा रहेको महाकाली सिँचाइ प्रणालीबाट महेन्द्रनगर तथा बेलडाँडी क्षेत्रको करिब ११ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको छ।
भारतीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी नेपाल भारत सिमासम्म भारतले बनाउनुपर्ने नहर छिटो बनाउन राजनीतिकस्तरबाट पहल हुनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको लक्ष्यअनुरूप योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गनुपर्ने बताएको छ।
यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्तरोन्नति गरी दातृ संस्था एडीबीसँग लगानीका लागि अनुरोध गरे यहाँका किसानले समयमै सिँचाइ सुविधा पाउने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
मुआब्जाको करोडौं रकम फ्रिज हुँदै
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मुआब्जाको करोडौं रकम चालु वर्षमा फ्रिज हुँुदै छ। महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत निमार्णाधीन तेस्रो चरणको १५ किलोमिटर लामो मूल नहरमा पर्ने जग्गाको लगत संकलन र मुआब्जा प्रक्रियामा भएको ढिलाइले रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो।
डेढ वर्षअघि तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले चालु वर्षमा मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि २० करोड रुपैयाँ रकम आएको बताए।
निर्देशक थापाले भने, ‘दुई चरणमा १०/१० करोड गरी २० करोड मुआब्जाका लागि आएको हो, जग्गा धनीहरु नै ढिलोगरी मात्रै मुआब्जा लिन आएकाले रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको हो।’
मूल नहरमा पर्ने लालपुर्जा भएको करिब १४ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिन उक्त मुआब्जा रकम आएको हो। २० करोड मुआब्जा रकममध्ये सिँचाइले ७ करोड मुआब्जा रकम मात्रै वितरण गरेको छ। त्यसैगरी नहर निर्माणक्षेत्रमा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका तर पुर्जा नभएको करिब १६ हेक्टर क्षेत्र पनि खाली गराउन बाँकी छ।
भोगचलनमा रहेको सो जग्गाको पनि लगत संकलन गरेर क्षतिपूर्तिका लागि केन्द्रमा पठाउने तयारी भइरहेको आयोजनाका निर्देशक थापाले बताए। भोगचलनमा रहेको पुर्जाबिहीन जग्गाको क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
