काठमाडौं : शारीरीक तथा मानसिक रोगका कारण नियमित काम गर्न नसक्ने निजामती कर्मचारीले ७ वर्ष सेवा अवधि थप गरी अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्।
सरकारको गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेमा यस्ता निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिमा ७ वर्ष थपेर अनिवार्य अवकाश दिन सांसदहरू सहमत भएका हुन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा यस्ता निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूले योगदान गरेकोमा थप ७ वर्षको सुविधा थपेर उपदान दिन सांसद सहमत भएका हुन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने यो विधेयकको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले पारित गरेको हो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ (क) मा ‘निजामती कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भई आएमा नेपाल सरकारले निजलाई निजको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्ने’ व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई यो विधेयकमा पनि निरन्तरता दिएको हो।
तर सेवा अवधि २० वर्ष पुग्न लागेका कर्मचारीको हकमा भने पेन्सन हुने समयसम्म मात्रै थप गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए।
‘पेन्सन हुने बेलामा कुनै कर्मचारी शारीरिक रूपले सेवामा असमर्थ भयो भने पेन्सनसम्मको अवधि मात्रै थपिन्छ’, उनले भने, ‘सात वर्ष सेवा अवधिको उपदान दिनेचाहिँ सात वर्ष थप्दा पनि पेन्सन अवधि नपुग्नेलाई हो।’
अहिले विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव।
अस्वास्थ्य कर्मचारीको परिवार पाल्नका लागि पनि यो ऐनमै व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सांसदले बताए। ‘रोग कसलाई कहिले लाग्छ टुंगै हुँदैन’, सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘उसको परिवार हुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। अशक्त भएपछि थपेर उपदान दिनुपर्छ। यो प्रस्ताव ठीक छ।’
सत्तारुढ सांसद पम्फा भुसालले अशक्त नागरिकको सरक्षाको जिम्मा राज्यको भएको बताउँदै यो प्रस्तावमा विपत्ति गर्न नहुने तर्क गरिन्। ‘अशक्त नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यसकारण विधेयकको यो व्यवस्था ठीक छ’, उनले भनिन्, ‘राज्यले यस्ता कर्मचारीलाई उपदान नदिने भए। अशक्त भत्ताबापत भए पनि उनीहरूले पाउँछन्। बरू यतैबाट दिन राम्रो।’
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पनि यो व्यवस्था रहेकोले यसलाई हटाउन समस्या हुने सत्तारुढ सांसद रेखा शर्माको तर्क छ।
‘यसमा सात वर्ष थपौँ भन्न पनि लजिक छैन। नथपौँ भन्न पनि लजिक छैन’, उनले भनिन्, ‘पुरानो व्यवस्था भएका कारण यसमा बोल्ने अवस्था रहेन।’
संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मानवीयको हिसाबले पनि यो सुविधा दिनुपर्ने बताए। ‘यो सामान्य अवस्थामा मानवीय हिसाबले दिने उपदान हो। सरकारले खटाएको विशेष अवस्थामा त स्वास्थ्य बिमा छँदैछ’, उनले भने, ‘अझै ठूलो भयो भने कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरेर दिने प्रचलन पनि छ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट
