काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले मिडियालाई अप्ठेरो पर्नेगरी नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमाथि आघात पुग्नुपूर्व नै गम्भिर हुनसमेत महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको ठहर महासंघको छ।
‘तेस्रो चरणको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि सञ्चार जगतले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार उदासिन देखिएकोप्रति महासंघ दुःख प्रकट गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जारी आन्दोलन अझै बृहत सहभागितामा सशक्त ढंगले अघि बढाउन महासंघ दृढ छ।
प्रेस विरोधी सञ्चार कानुनमा रहेका प्रावधान खारेज गर्न महासंघ पुनः जोडदार माग गर्दछ। यदि महासंघले उठाएका जायज मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन नगरिए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ महासंघ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछ।’
विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको छ । यी मूल्य–मान्यता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने महासंघको दृढ अडान रहँदै आएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा पछिल्ला दिनमा सरकारले लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यतामाथि खलल् पुग्नेगरी विभिन्न कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीब्र पारेको छ । खासगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने गरी मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश भएका छन् ।
संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध देखिएका छन् । अतः लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने त्यस्ता प्रावधानका विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्ता प्रावधान सच्चाउन निरन्तर सजग गराउँदै आइरहेको पनि छ । यद्यपि आजका दिनसम्म सरकारका तर्फबाट ठोस ढंगले समस्या समाधान गर्न कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्थित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधार स्तम्भ नै खलबलिने गरी ल्याइएका विधेयकका यस्ता प्रावधानले आमसञ्चार र सञ्चारकर्मीको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलिने खतरा टड्कारो बन्दै गएको छ । प्रेसमाथि संकुचन र नियन्त्रण गर्नु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण हो भन्ने महासंघको ठहर छ ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि सञ्चार जगतले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ सरकार उदासिन देखिएकोमा महासंघ दुःख प्रकट गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जारी आन्दोलन अझै बृहत सहभागितामा सशक्त ढंगले अघि बढाउन महासंघ दृढ छ । प्रेस विरोधी सञ्चार कानुनहरुमा रहेका प्रावधान खारेज गर्न महासंघ पुनः जोडदार माग गर्दछ । यदी महासंघले उठाएका जायज मागलाई यथाशीघ्र सम्वोधन नगरिए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ महासंघ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
