निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भए त्यस्तो काम नगर्न भन्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ ( दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पेश गरेको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमबार दरपीठ गरिदिएका हुन्।
अधिवक्ता भट्टराईले आउँदो बजेटमा पनि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन लागिएको भन्दै त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए।
पहिलेको बजेटमा ४ करोड रूपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको र यसपालि त्यो रकम बढाएर १० करोड पुर्याउने चर्चा चलेको हुँदा यस्तो कार्य संविधानविपरीत हुने जिकिर भट्टराईको रिटमा थियो। सर्वोच्चले भने आशंकाको आधारमा रिट पेश गरेको भन्दै दरपीठ गरेको हो।
‘निवेदन दर्ता हुने/नहुने सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड रूपैयाँ बाँड्ने भन्ने निर्णय भैसकेको भनि निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन नसकी केबल बाँड्न सक्ने भन्ने आशंकाको आधारमा निवेदन लिई आएको देखिँदा परिपक्व भई नसकेको विषयमा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन,’ कुवँरले गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ।
सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख थियो। यसअघिको बजेटमा छुट्याइएको ४ करोड पनि बदर गर्न र अब पनि निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे बाँड्ने गरी बजेट भाषण नल्याउन सरकारलाई आदेश दिन भट्टराईले माग गरेका थिए।
दरपीठ आदेशविरूद्ध भट्टराईले अर्को निवेदन पनि आजै दर्ता गरेका छन्। उनले रजिष्ट्रारको आदेश बदर गरी आफ्नो रिट दर्ता गर्ने आदेश माग्दै अर्को निवेदन पेश गरेका हुन्।
सेतोपाटी
