काठमाडौं । मुआब्जा विवादले निकास नपाएपछि बागमती नदी किनारा सौन्दर्य (बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना) अभियान प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने भएको छ। परियोजनाको मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) परियोजनाबाट हट्ने भएसँगै ब्युटिफिकेसन योजना अलपत्र पर्ने भएको हो ।
नारायणटार–गुह्येश्वरी खण्डको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद किनारा नलागेपछि ३ अर्ब ६० करोड रुपियाँको परियोजनाको समय अवधि अगावै एडीबी फर्किने भएको हो। ‘मुआब्जा विवादका कारण आयोजना पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ, यो विषयले निकास नपाउने भएपछि हामी समय अघि नै फर्कन बाध्य भएका छौं’ – परियोजनाका एक अधिकारीले हामीसँग भने।
३० महिना अविधिको परियोजनाको समय सीमा आगामी वर्ष सन् २०२० फेब्रुअरी अन्तिम सातासम्मको हो। एडीबी र सरकारको ऋण तथा अनुदानमा गोकर्णदेखि सिनामंगलको दुवै किनारा (पशुपति क्षेत्र बाहेक) को खण्डमा नदी किनारा सौन्दर्यका विविध काम भइरहेका छन्।
सो खण्डको दुवै किनाराको करिब साढे १४ किमि क्षेत्रमा सौन्दर्यका गतिविधि भइरहेका छन्। तर मुआब्जा विवादले परियोजना पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। गोठाटार पुल–गुह्येश्वरी खण्ड र नारायणटार–गोठाटार पुल खण्डमा वर्षौंयता स्थानीय र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जग्गाको मुआब्जा विवाद जारी छ।
गोठाटार–गुह्येश्वर खण्डमा करिब १ सय ५० रोपनी र बाँकी नारायणटार–गोठाटार पुल खण्डमा मुआब्जा विवाद रहेको समितिले जनाएको छ । ‘स्थानीय बासिन्दाले दाबी गरेअनुसार १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले प्राप्त गरेको आधिकारिक तथ्यांक ४१ रोपनीको मात्रै हो, त्यसैले मुआब्जा विवादले निकास पाउन सकेको छैन’ –समितिका एक अधिकारीले भने।
नेपाल समाचारत्र
