पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र नभई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण एवं भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले समाजमा सुशासन कायम नभई विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि चासो पुग्नुपर्ने बताए ।
सरकार निर्माणको एक वर्ष कानून निर्माणलगायतका कारणबाट अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए पनि विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको उनले बताए । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनतालाई सहजरुपमा सरकारको अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला समन्वय समिति आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
तीन तहको सरकार राज्यका लागि खर्चिलो भए पनि सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने काममा सहयोगि बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानून स्थानीय तहले कार्यान्वय गर्दा जिससले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशले हालसम्म २५ वटा कानून निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नयाँ सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
तीनै तहका सरकार सङ्गठित भएर संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनतर्पm लाग्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवा सुविधाका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका अध्यक्ष छिरिङ ग्याल्पो गुरुङले समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशका विकट जिल्लामा तत्काल प्राविधिक कार्यालय विस्तार गरेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीले समन्वय र अनुगमन मात्र नभई सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अधिकार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी सञ्चालन, चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
डिसी नेपाल
