काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी लगानीको दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन यसअघि दिएको आदेशलाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको सँयुक्त इजलासले ठूलो कर दाता कम्पनीले तोकेअनुसार कर नतिर्ने दावी गर्दै एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि पनि अन्तरकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन भनेको थियो । सर्वोच्चले यो रिटमाथि अन्तिम निर्णय गर्न जेठ २१ गते पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्ने पनि जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले नै एनसेलबाट कर उठाउन आदेश भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेर कर तिर्न समयसीमा दिएर एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । तर, एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण कानुनी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट गरेको छ ।
टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गर्दा प्राप्त भएको लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर मध्ये केही तिरेको छ भने केही बाँकी छ । ठूला करदाता कम्पनीले बाँकी बक्यौता र ब्याजसहति एनसेलले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
तर एनसेलले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै कानुनी चुनौति दिएको छ । फैसलाले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला नगरेकाले १४ अर्ब ३६ करोडमात्रै तिरे पुग्ने एनसेलले जिकिर गरेको छ। त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो।
टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजारमा एनसेल बेचेको थियो। टेलियाले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखमा एनसेल खरिद गरेको थियो। लागत मूल्य र बेचेको मूल्यमा घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार हुन्छ। यो रकम एनसेलबाट टेलियालाई भएको पुँजीगत लाभ हो।
यही लाभको २५ प्रतिशत कर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रूपैयाँ तिनुपर्ने भएको हो । त्यसमध्ये २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय ९१५ प्रतिशत० भुक्तानी गरिसकेकोले अब दश प्रतिशत मात्रै बुझाउनुपर्ने एनसेलको दावी छ।
डिसी नेपाल
