नेपाल बार एशोसिएशनले केही दिन अघि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त भएकामध्ये कतिपय न्यायाधीशको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गरेको छ। यस्ता नियुक्तिले निष्ठावान न्यायाधीश र कानुनव्यवसायीको शीर निहुरेको टिप्पणी पनि नेपाल बारले गरेको छ। बारले योग्यता नपुग्ने न्यायाधीशको नाम भने उल्लेख गरेको छैन।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले दुईदिन देखि बसेको बारका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिव सहित सल्लाहकारहरूको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको हो।
‘सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति भएका कतिपय न्यायाधीशहरूको संविधान र कानुन बमोजिमको अनुभव, योग्यता र क्षमतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइ निष्ठावान न्यायाधीश र कानुनव्यवसायीहरूको समेत शीर निहुराउने कार्य भएको छ।’
न्यायपालिकाका नियुक्तिहरू विवादास्पद बन्दै गएको र पछिल्लो नियुक्ति थप विवादित बनेको भन्दै बारले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद र अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको बताएको छ।
‘नियुक्ति थप विवादित बन्दै गएको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको सुदुर भविष्य स्वतन्त्र सक्षम र निर्भिक रहने कुरामा विश्वास गर्ने आधार कम हुँदै गएको छ,’ नेपाल बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा न्यायपरिषदको संरचना वा संसदीय सुनुवाई वा दुवैको विकल्प सोच्नुपर्ने या त परिषदको कानुनमा संसोधन गरि सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन अपरिहार्य भएको सर्वत्र अनुभुति गरिएको छ।’
परिषदमा आफ्नो सहभागीतामै प्रश्न उठेको समेत बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषदमा चार मध्ये एक सदस्य बारका प्रतिनिधि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सेतोपाटी
