काठमाडौं । सरकार–राप्रपाबीचको वार्ता निष्कर्षबिहीन सम्पन्न भएको छ। हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापनालगायतका मागहरु सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको राप्रपालाई सरकारले मंगलबार वार्ताका लागि बोलाएको थियो।
सरकारले गणतन्त्र बिरोधी मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने र राप्रपाले जनताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षबिहीन भएको हो।
सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अतिक्रमित हुने खालका मागमा तत्काल पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेको छ।
धर्म निरपेक्षताको खारेजीलगायतका २२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारबीच मंगलबार भएको पहिलो वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिनै अतिक्रमित हुने खालको मागमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सिंहदबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्तामा धर्म निरपेक्षतालगायतका संविधान विरोधी माग सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मन्त्री ढकालले जानकारी दिए।
वार्तामा सरकारी टोलीले संविधान, कानुन अतिक्रमित हुने खालका बाहेकका जनसरोकारका विषयमा उठाइएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक दीपक बोहराले जनसरोकारको विषयमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएकाले पुनः वार्ता गर्ने गरी आजको वार्ता सकिएको जानकारी दिए। उनले सैद्धान्तिक विषयमा आफ्नो पार्टीले उठाएको मागका विषयमा पनि बैठकमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्नेलगायतका २२ बँुदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यसमा सरकारले जनसरोकारका विषयका आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखिएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेर वार्ता सुरु गरिएको पनि संयोजक बोहराले बताए।
वार्तामा सरकारी टोलीको तर्फबाट कानून मन्त्री ढकाल र राप्रपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी भएका थिए।
डिसी नेपाल
