वाइड बडी खरिदमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै आफैंले छानबिन गर्न बनाएको आयोगलाई सरकारले काम नदिई म्याद गुजारेको छ।
४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिए पनि पदाधिकारीले आयोग गठन र आफ्नै नियुक्तिको औपचारिक जानकारी समेत नपाउँदै शनिबार यसको म्याद सकिएको हो।
उपसमितिले वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भनेर दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै सरकारले आफैं छानबिन गर्न पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो।
संसदीय समितिको निर्णयलाई चुनौती दिन सरकारले गरेको आयोग गठनलाई शक्ति सन्तुलन र शक्तिपृथकीकरणको मान्यताविपरीतको कदम भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसैले सरकारले आयोग गठन गरे पनि आफैं छानबिन भने नगराएको धेरैको आंकलन छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने वाइड बडीको छानबिनबाट सरकारपछि नहटेको बताए।
आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले अहिले अर्कै सरकारी आयोगमा काम गरिरहेकाले वाइड बडी छानबिन गर्ने पत्र नथमाइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
‘पराजुलीजीले अहिले अर्कै सरकारी आयोगमा काम गरिरहनुभएको रहेछ। त्यो नसकी वाइड बडी छानबिनको काम अघि बढाउन उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो भएकाले पत्र नदिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो काम सकेपछि पत्र बुझाइन्छ।’ वाइड बडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नबाट सरकारपछि नहट्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
‘यो आयोगको ४५ दिने म्याद सकिए पनि सरकारले म्याद थपेर पत्र दिए काम सुरू हुन्छ। तर यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भन्यो भने आयोगको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्छ। अहिलै के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘मूल प्रश्न भनेको वाइड बडी खरिदबारे छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। त्यसमा छानबिन गर्न सरकार पछि हट्दैन।’
सरकारले संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुइटा त्रुटि भएको भन्दै सरकारले आफैं छानबिन गठन गरेको त्यतिबेला एक मन्त्रीले बताएका थिए।
‘पहिलो कुरा उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेरमात्र सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, समितिले निर्णय नै नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो,’ ती मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘अर्को कुरा उहाँहरूले धेरै नै राजनीतिकरण गर्नुभयो। जहाज किन्ने निर्णय गर्ने मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमात्र हुने जहाजको किस्ता बुझाउने मन्त्री मुख्य दोषी हुने कुरा कसरी मिल्छ?’
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमितिले निगमले २ वाइड बडी किन्दा झन्डै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएर समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन सरकारले छानबिन आयोग बनाएको हो।
वाइड बडीमा अत्तालिएको सरकार
उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण भन्दै सरकारले बनायो वाइड बडीमा छानबिन आयोग
वाइड बडीबारे उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने
वाइड बडी प्रकरणमा सत्तारूढ सांसदले गरे सरकारको बचाउ
वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार ठहर
वाइड बडीमा भ्रष्टाचार आरोपबारे अहिले बोल्दिनँः पर्यटनमन्त्री अधिकारी
वाइडबडी भ्रष्टाचारमा मन्त्री अधिकारी संलग्न, दुई पूर्वमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी : उपसमितिको प्रतिवेदन
वाइडबडी किन्दा के-केमा भयो ४ अर्ब बढी अनियमितता
सेतो पाटी
