काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशु ढुवानी गर्दा निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गराई पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आज पशुलाई निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गरी तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्नु-गराउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलगायतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरण मैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नाका साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाउकोमाथि पारि बाँध्ने र पशुको पुच्छर तथा खुट्टामा बाँधी तल बस्न नहुने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने खालको निर्दयी व्यवहार नगर्न भनिएको छ ।
पशुको ढुवानी गर्दा पशुलाई शरीरमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
आदेशमा मासुजन्य पर्दाथका लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनै पनि सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एकापसमा ठोकिएर अङ्गभङ्ग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु भनिएको छ ।
पशु ढुवानी हुने सडकमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नाका साथै अबदेखि नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्नु भन्ने उल्लेख छ । मासुजन्य पशु, पशुपन्छी र अन्य पशुको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्नुसमेत आदेशमा भनिएको छ ।





