काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नहुन्जेल सम्पूर्ण सरुवा रोक्ने भएको छ। उसले सबै मन्त्रालयलाई समायोजनसम्म कर्मचारी सरुवा स्थगित गर्न चिठी लेखेको छ।
सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, निकायलाई पत्राचार गरी अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुँदा सरुवा रोक्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। समायोजन अवधिमा सरुवा जारी रहँदा काममा अवरोध पुग्ने भएकाले त्यसो गरिएको उनले बताए।
तोकिएको अवधिभित्र कर्मचारीको विवरण किताबखानामा अद्यावधिक गर्न गराउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। उसले समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबै कर्मचारीलाई अपिल समेत गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा मंसिर २८ भित्र अनिवार्य हाजिर भई सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय/मन्त्रालयमा पठाउन कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
समायोजनको निम्ति निवेदन दिन आफू खटिएको कार्यालयमा उपस्थित भई विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा १० दिन र सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि १५ दिनभित्र विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ।
सरकारी सेवाका कर्मचारीको विवरण १५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्न/गराउन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा मंगलबार पत्राचार गरिएको छ। राष्ट्रिय किताबखानामा रहेका कर्मचारीको विवरण मोबाइल नम्बरमार्फत १५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्न सबै कर्मचारीलाई एसएमएस पठाइसकिएको छ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरुवात भएको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई चिठी लेखेको हो। कर्मचारी समयोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका उपसचिव अनिता निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरुवात भएको उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भई कानुनी रूप लिइसकेको छ।
सबै गरेर एक लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै छन्। त्यसमा निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार छन्। मन्त्रालयले समायोजनका लागि अनलाइन फारम भर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
समायोजन फारम भर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७ वटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा हेल्प डेस्क राखिने छ। ‘देशभर नै हेल्पडेस्क राख्छौ,’ निरौलाले भनिन्, ‘फारामको नमुना पनि छिटै बाहिर ल्याउँछौ।’
समायोजनको लागि फाराम भर्न तीन सातादेखि एक महिनाको समयअवधि दिइनेछ। समायोजनमा कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये रोज्न पाउने छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट
