काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा गैरकानूनी भएको ठहर गरेपछि भत्काउनका लागि बाटो खुला भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले गत वैशाख १६ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
सो फैसलाको पूर्ण पाठमा फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा गैरकानूनी भएको ठहर गरेपछि सो भत्काउनका लागि बाटो खुला गरेको छ। फेवातालमा गैरकानूनीरुपमा निर्माण भएको ठहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि विभिन्न छ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो।
सो निवदेनको सुनुवाइपछि अदालतले तालको अतिक्रमण गरी बनाइएको घर टहरा भत्काउने फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। पूर्णपाठमा पोखरा महानगरपालिकालाई फेवातालको जग्गामा गैरकानूनीरुपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन भनेको छ।
फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षण गर्ने कार्य गर्नु फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
फेवाताल अतिक्रमणका विषयमा जग्गा छानविन गर्न सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षता जग्गा छानविन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले नापी तथा फेवातालसम्बन्धी अध्ययनलाई समेत आधार बनाई विसं २०६९ जेठ ३ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले यो आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महीनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
फेवातालको संरक्षणमा हुनसक्ने थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीअन्तर्गत चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
त्यसका लागि प्रदेश कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचना छ महीना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ।
मालपोत ऐनले ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलोलाई सरकारी जग्गाका रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा फेवाताल पनि सरकारको अधिनमा रहेकाले त्यस्ता सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएकालाई निषेध गर्नुपर्ने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
“प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले फेवाताल पुरिनेक्रम जारी नै रहेको र पुरिएको भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएको छ। यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानविन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय कास्की र नापी विभागले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु”, पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु एव्म जैविक विविधताको संरक्षण गर्न तथा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व जोगाइराख्न यसको वातावरणीयस्तरसमेत कायम गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनु पाठमा उल्लेख छ।
फेवाताल संरक्षणका लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ तथा सम्बन्धीत अन्य कानूनको रित पुर्याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न गराउन सरकारले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु पनि पाठमा उल्लेख छ।
“फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीयस्तर बनाइराख्न एवं तालको गरिमा बचाइराख्न आवश्यक देखिएकाले सरकारले फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय लिनु”, पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
पूर्णपाठमा फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोलालगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा शहरबाट बगेर आउने ढललगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहरसमेतले ताल पुरिनेक्रम जारी रहेको देखिएको छ।
डिसी नेपाल
