काठमाडौं। सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेकै बेला संविधान घोेषणादेखि नै अपनत्व ग्रहण नगरेका आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले ‘कालो दिवस’को रुपमा मनाउने भएका छन्।
संविधान जारी हुुँदादेखि नै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुले चौथों संविधान दिवस पनि ‘कालो दिवस’को रुपमा मनाउने भएका छन्।
सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दिपावलीसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। त्यसैगरी संविधान दिवसको अवसरमा संघीय संसदले लोकतन्त्र मेलाको आयोजना गर्दैछ। असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौं हुने मेलामा विभिन्न विषयमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया तथा प्रदर्शनीको कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समिति मेलाको आयोजको रुपमा देखा परेको छ।
सरकारमा सहभागी दल संघीय समाजवादी फोरम र समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान दिवस वहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। राजपाले आज बुधबार दिउ“सो विभिन्न स्थानमा विरोध जुलुस तथा विरोध सभाको आयोजना गर्ने भएको छ । त्यसै गरी साँ“झ सात बजेदेखि सवा सात बजेसम्म ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने प्रदेश २ मा मात्र विरोधको कार्यक्रम गर्दैछ । फोरमको प्रदेश २ समितिको निर्णय अनुसार असोज तीन गते बिहानदेखि कालो पट्टी बाँधेर विरोध गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ भने विभिन्न स्थानमा कालो झन्डा प्रर्दशन गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गरेको छ। कार्यक्रम गर्न परे संविधान दिवसको विरोधमा कार्यक्रम गर्न पनि महासंघले पनि आफ्नो मातहतका संगठनलाई निर्देशन दिएको छ। राजधानीमा हुने विशेष समारोहमा भाग लिन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेपनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यसमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।
‘संविधानप्रति हाम्रो असहमति छ। संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, माग पूरा नभएसम्म संविधानलाई स्वीकार गर्दैनौ।’ महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले भने– ‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरु सम्बोधन नगरेसम्म संविधान दिवस मनाउँदैनौं। ’
देशको संविधान जारी भएको दिनलाई कतै खुशीयालीको रुपमा लिने र कतै कालो दिवसको रुपमा मनाउने अवस्था लामो समयसम्म राख्न नहुने राजनीतिशास्त्री प्रा. कृृष्ण खनाल बताउँछन। संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउँदै यसलाई राष्ट्रिय एकताको रुपमा स्वामित्व लिने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ।’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुर्इ तिहाईको समर्थन रहेको छ। यस स्थतिमा संविधान संशोधन मार्फत स्वीकार्यता दायरा बढाउ“दै संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज बढाउने अहिलको समय महत्वपूर्ण अवसर हो। राजनीति शास्त्री खनालले भने।
‘‘जुन संविधानबाट जनता शासित हुन तयार हुन्छ, त्यो संविधान मात्र दिगो हुन्छ ।’ संविधानवादको विश्लेषण गदैं संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने–‘संविधानलाई दीगो र गतिशील बनाउन संशोधन गरेर सबैका सवाल र अधिकारलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्नु नै हितकर हुने छ।’
नेपाल समाचारपत्र दैनिक
