काठमाडौँ – निजामतीमा अब नौ वटा मात्र सेवा रहने भएको छ । नयाँ बन्न थालेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ११ बाट दुई सेवा खारेज गर्दै नौ वटा मात्र सेवा राख्न थालिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन स्वीकृत गर्दा शिक्षा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा खारेज गरिएको बताउनुभयो । अब प्रशासन, कृषि, वन, इञ्जिनीयरिङ, संसद्, स्वास्थ्य, न्याय, परराष्ट्र र विविध सेवा रहने छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।

कानून मन्त्रालयबाट केही बुँदा थपसहित स्वीकृत भएर विधेयक अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ । थप गरिएको बुँदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा कर्मचारीको नियुक्तिको उमेर, अवकाश उमेर, शैक्षिक योग्यतामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच एकरुपता ल्याउने उल्लेख छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने बताउनुभयो । एउटै पदमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान उमेरको हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत जानसक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
रासस

SHARE:

संबन्धित शिर्षकहरु

ताजा अपडेट

दसैँको टीकाको उत्तम साइत कात्तिक ४ गते बिहान १०ः२६ बजे

लन्डनमा नेपालीको घरमा राति लुटपाट, प्रतिकार गर्दा दम्पतीमाथि आक्रमण

लन्डनमा नेपालको ९२ वर्षे कूटनीतिक विरासत, २४औँ राजदूतमा गौरव शमशेर राणा

गोर्खा आन्दोलन सफल नभएसम्म भोजभतेर र राजनीतिक कार्यक्रममा नजाने भेट्रान राईको घोषणा

गोर्खा समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारलाई डिसेम्बर ३१ सम्म अल्टिमेटम, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने

लन्डनका फेसन उद्यमी लामिछानेको फाउण्डेशनले बाढीपीडितलाई एक करोड ७ लाख प्रदान

फ्लाईदुबईको विमान साउदीमा आकस्मिक अवतरण, पाइलटले खसाल्न खोजेको नेतन्याहुको दाबी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सम्पन्न, छलफल कृत्रिम बुद्धिमत्तामा केन्द्रित