Home > Blog > संघमा १५ हजार कर्मचारी थपिने

संघमा १५ हजार कर्मचारी थपिने

Listen Gurkha Radio (गोर्खा रेडियो सुन्नुहोस)

काठमाडौँ — सरकारले प्रदेशहरूमा निजामती प्रशासनको दरबन्दी कटौती गरी संघमा १५ हजार कर्मचारी थप्ने भएको छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने भनिएका कतिपय विभाग र कार्यालय संघमै राख्ने निर्णयपछि दरबन्दी बढाइएको हो ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ मन्त्रालय, विभाग, आयोग र संघीय सरकार मातहतका निकायलाई करिब ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार संघमा विभाग र कार्यालयको संख्या बढेकाले कर्मचारी पनि १५ हजारले बढाउन लागिएको हो । ‘संघमा ५३ विभाग रहने निश्चित भएकाले कर्मचारी संख्या पनि थपिएको छ,’ उनले भने, ‘६ वटा आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी नै भएकाले अझ थपघट हुन सक्छ ।’

संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीबारे सामान्य प्रशासनले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो । संघीय मन्त्रालय र विभागहरूमा ७ हजार ३ सय १५, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय आयोगहरूमा ९ हजार ७ सय ३९ र संघअन्तर्गतका निकायमा २८ हजार ७ सय ६१ कर्मचारी रहनेछन् । संघीय मन्त्रालय र विभागसहितका निकायमा कुल ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी रहनेछन् ।

आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायत संवैधानिक आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी रहेकाले कर्मचारी संख्या थपघट हुन सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एउटा आयोगमा कम्तीमा २८ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगमा एक सचिव, एक सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ अधिकृत र अन्य सहयोगी रहनेछन् । ७ वटा प्रदेशमा भने १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने निश्चित भएको छ । यसअघि एउटा प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको थियो । अधिकारीले प्रदेशमा जाने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने निक्र्योल भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी संख्या ५ हजारले घटेको जनाए । त्यसैगरी अब प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन, सिँचाइ तथा कृषि कार्यालय समेटिने निश्चित भएको छ ।

सबभन्दा बढी १ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ८ सय ८ कर्मचारी रहनेछन् । यसैगरी २ मा २ हजार ३ सय ४३, ३ मा २ हजार ६ सय ७३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय ४७, ५ मा २ हजार ५ सय ९५, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ८ सय ४२ र ७ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ६० कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहमा भने दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने निश्चित भइसकेको छ । दुई वर्षपछि संख्या बढ्नेछ । स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा बढी प्रशासन सेवाका कर्मचारी छन् । प्रशासनपछि इन्जिनियरिङ, शिक्षा, प्रशासन (लेखा), कम्प्युटर, स्वास्थ्य, महिला विकास, कानुन र वन सेवाका कर्मचारी हुने निश्चित भएको छ ।

कहाँ कति?
संघीय मन्त्रालय र विभाग ७,३१५
संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय आयोग ९,७३९
संघअन्तर्गतका निकाय २८,७६१
संघमा जम्मा ४५,८१५
प्रदेशमा १६,५७०
स्थानीय तह ५७,७६६
कान्तिपुर

गोर्खा अनलाईन रेडियो सुन्नको लागि IOS प्रयोगकर्ता हरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोलाANDROID तथा कुनै पनि साधनबाट सुन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला । यदि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला । साथै तलका मोबाईल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ Untitled-1