संघमा १५ हजार कर्मचारी थपिने

काठमाडौँ — सरकारले प्रदेशहरूमा निजामती प्रशासनको दरबन्दी कटौती गरी संघमा १५ हजार कर्मचारी थप्ने भएको छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने भनिएका कतिपय विभाग र कार्यालय संघमै राख्ने निर्णयपछि दरबन्दी बढाइएको हो ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ मन्त्रालय, विभाग, आयोग र संघीय सरकार मातहतका निकायलाई करिब ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार संघमा विभाग र कार्यालयको संख्या बढेकाले कर्मचारी पनि १५ हजारले बढाउन लागिएको हो । ‘संघमा ५३ विभाग रहने निश्चित भएकाले कर्मचारी संख्या पनि थपिएको छ,’ उनले भने, ‘६ वटा आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी नै भएकाले अझ थपघट हुन सक्छ ।’

संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीबारे सामान्य प्रशासनले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो । संघीय मन्त्रालय र विभागहरूमा ७ हजार ३ सय १५, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय आयोगहरूमा ९ हजार ७ सय ३९ र संघअन्तर्गतका निकायमा २८ हजार ७ सय ६१ कर्मचारी रहनेछन् । संघीय मन्त्रालय र विभागसहितका निकायमा कुल ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी रहनेछन् ।

आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायत संवैधानिक आयोगको ‘ओएनएम’ बाँकी रहेकाले कर्मचारी संख्या थपघट हुन सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एउटा आयोगमा कम्तीमा २८ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगमा एक सचिव, एक सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ अधिकृत र अन्य सहयोगी रहनेछन् । ७ वटा प्रदेशमा भने १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने निश्चित भएको छ । यसअघि एउटा प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको थियो । अधिकारीले प्रदेशमा जाने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने निक्र्योल भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी संख्या ५ हजारले घटेको जनाए । त्यसैगरी अब प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन, सिँचाइ तथा कृषि कार्यालय समेटिने निश्चित भएको छ ।

सबभन्दा बढी १ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ८ सय ८ कर्मचारी रहनेछन् । यसैगरी २ मा २ हजार ३ सय ४३, ३ मा २ हजार ६ सय ७३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय ४७, ५ मा २ हजार ५ सय ९५, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ८ सय ४२ र ७ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ६० कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहमा भने दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने निश्चित भइसकेको छ । दुई वर्षपछि संख्या बढ्नेछ । स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा बढी प्रशासन सेवाका कर्मचारी छन् । प्रशासनपछि इन्जिनियरिङ, शिक्षा, प्रशासन (लेखा), कम्प्युटर, स्वास्थ्य, महिला विकास, कानुन र वन सेवाका कर्मचारी हुने निश्चित भएको छ ।

कहाँ कति?
संघीय मन्त्रालय र विभाग ७,३१५
संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय आयोग ९,७३९
संघअन्तर्गतका निकाय २८,७६१
संघमा जम्मा ४५,८१५
प्रदेशमा १६,५७०
स्थानीय तह ५७,७६६
कान्तिपुर

SHARE:

संबन्धित शिर्षकहरु

ताजा अपडेट

दसैँको टीकाको उत्तम साइत कात्तिक ४ गते बिहान १०ः२६ बजे

लन्डनमा नेपालीको घरमा राति लुटपाट, प्रतिकार गर्दा दम्पतीमाथि आक्रमण

लन्डनमा नेपालको ९२ वर्षे कूटनीतिक विरासत, २४औँ राजदूतमा गौरव शमशेर राणा

गोर्खा आन्दोलन सफल नभएसम्म भोजभतेर र राजनीतिक कार्यक्रममा नजाने भेट्रान राईको घोषणा

गोर्खा समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारलाई डिसेम्बर ३१ सम्म अल्टिमेटम, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने

लन्डनका फेसन उद्यमी लामिछानेको फाउण्डेशनले बाढीपीडितलाई एक करोड ७ लाख प्रदान

फ्लाईदुबईको विमान साउदीमा आकस्मिक अवतरण, पाइलटले खसाल्न खोजेको नेतन्याहुको दाबी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सम्पन्न, छलफल कृत्रिम बुद्धिमत्तामा केन्द्रित