नयाँदिल्ली — भारतले नौ वर्षदेखि विवादमा रहँदै आएको विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले त्यससम्बन्धी निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
क्याम्प अफिसका सन्दर्भमा राखिएको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले सन् २००८ को कोसी बाढीपछि खोलिएको विराटनगरस्थित साइट अफिसको औचित्य सकिएकाले बन्द गरी त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णयबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साता नेपाल भ्रमणका बेला आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ,’ उनले भने । साथै भारतको यो निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मोदीलाई धन्यवाद दिएको उनले जानकारी दिए । तीन दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय छिट्टै बन्द हुने दाबी गरेका थिए ।
भारतको यो निर्णय अत्यन्त सकारात्मक भएको भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत भरतराज रेग्मीले बताए । ‘दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आदानप्रदानपछि चालिएको यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुने नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।’
विराटनगरस्थित उक्त कार्यालय बन्द गर्न नेपालले बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विषय उठाएका थिए । यसअघि चैतमा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला भएको मोदीसँगको अनौपचारिक भेटमा पनि ओलीले त्यस विषयमा कुरा राखेको काठमाडौंस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । फिल्ड अफिस स्थापना गर्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका राकेश सुदले भने पछिल्लो निर्णयका सम्बन्धमा अनभिज्ञ रहेको बताए । कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘मलाई जानकारी छैन तर भारत सरकारले विचार गरेरै निर्णय गरेको होला ।’
सन् २००८ मा सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वबाट आउने सवारीसाधनलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेशमा सहज होस् भन्नका लागि नेपालकै अनुरोधमा भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस खोलिएको थियो । सुरुमा सुनसरीमा राखिएको उक्त कार्यालय हाल विराटनगरको मलाया रोडमा राखिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यसको केही महिनामै पुन: सञ्चालनमा आएपछि सरकारले अफिस बन्द गर्न भारत सरकारलाई मौखिक रूपमा आग्रह गरेको थियो । सन् २०११ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्यालय बन्द गर्न लिखित पत्राचार नै गरेका थिए । तर श्रेष्ठको उक्त पत्रका सम्बन्धमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
सन् २०१३ मा पुन: एक पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यालय बन्द गराउन औपचारिक आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले त्यसको पनि कुनै जवाफ नदिएको नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उल्टो भारतीय पक्षले स्थानीय नेपाली व्यवसायीले कार्यालय राखिराख्न अनुरोध गरेको हवाला दिँदै साइट अफिस बन्द नगर्ने अनौपचारिक जानकारी गराएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । कार्यालय बन्द गर्न गरेको औपचारिक अनुरोधलाई समेत अटेर गरेकोमा नेपालभित्र भारतको आलोचना भइरहेको थियो । र, देशभित्र कार्यालय बन्द गराउन दबाब बढदै गएपछि पछिल्ला भारत भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई उठाउँदै आएका थिए । उक्त कार्यालयले जनसम्पर्क विस्तार, सूचना आदानप्रदानलगायत काम र तराई–मधेसको राजनीतिमा प्रभाव कायम राख्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिक
