अब दश वर्षभन्दा कम सजायमा जमानतमै मुद्दा लड्न मिल्ने

काठमाडौँ । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानतमै बसेर मुद्दा दोहोर्‍याउन तथा पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा सहभागि हुन पाउन भएका छन्।

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.ब) १९४ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदनसँगै दोहोर्‍याई पाऊँ तथा पुनरावलोकनमा धरौटी तथा जमानतको सुविधा दिने व्याख्या गरेको हो। तरऽ यस्ताे अधिकार निरपेक्ष भने नरहेकाे सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले ब्याख्या गरेको हो।

अवैध काठ कटान गरेको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावदन तहबाट दोषी ठहर भएका शशीकान्त तिवारीले अदालती बन्दोबस्त १९४ अनुसार साधारण तारेखमा रहेर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन दायर गरेको मुद्दामा बृहत् इजलासले यस्तो ब्याख्या गरेको हो।

गत साउनमै मद्दाको फैसला भए पनि पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो ब्याख्या गरेको हो।
गोर्खा अनलाईन रेडियो सुन्नको लागि IOS प्रयोगकर्ता हरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोला र ANDROID तथा कुनै पनि साधनबाट सुन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला । यदि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला । साथै तलका मोबाईल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ । Untitled-1

SHARE:

संबन्धित शिर्षकहरु

ताजा अपडेट

दसैँको टीकाको उत्तम साइत कात्तिक ४ गते बिहान १०ः२६ बजे

लन्डनमा नेपालीको घरमा राति लुटपाट, प्रतिकार गर्दा दम्पतीमाथि आक्रमण

लन्डनमा नेपालको ९२ वर्षे कूटनीतिक विरासत, २४औँ राजदूतमा गौरव शमशेर राणा

गोर्खा आन्दोलन सफल नभएसम्म भोजभतेर र राजनीतिक कार्यक्रममा नजाने भेट्रान राईको घोषणा

गोर्खा समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारलाई डिसेम्बर ३१ सम्म अल्टिमेटम, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने

लन्डनका फेसन उद्यमी लामिछानेको फाउण्डेशनले बाढीपीडितलाई एक करोड ७ लाख प्रदान

फ्लाईदुबईको विमान साउदीमा आकस्मिक अवतरण, पाइलटले खसाल्न खोजेको नेतन्याहुको दाबी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सम्पन्न, छलफल कृत्रिम बुद्धिमत्तामा केन्द्रित