Listen Gurkha Radio (गोर्खा रेडियो सुन्नुहोस)
भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ । गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता नक्कली लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षरसहितका निर्णय र चिठी कब्जामा लिएर अख्तियारले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि बिचौलिया गिरोहको रहस्य खुलेको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, राजधानीको केन्द्रमा रहेका बहुमूल्य जग्गा कब्जामा लिने प्रयोजनका लागि अख्तियारका फर्जी निर्णय तयार भएका हुन् । त्यस्ता नक्कली पत्रमा अख्तियारको नक्कली छाप, हस्ताक्षर, लोगो र लेटरप्याड प्रस्ट देखिन्छ ।
नक्कली निर्णयको विषयलाई लिएर अख्तियारले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष बिचौलियाद्वारा अदालतका फैसलासमेत नक्कली रूपमा तयार भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । पछिल्लो घटनाले अख्तियारका निर्णयसमेत नक्कली रूपमा तयार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ ।
अख्तियारको नाममा गिरोहले ०७२ साल जेठ २८ को मिति राखेर एउटा बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि नै तयार गरेको छ । उक्त प्रतिलिपि काठमाडौं चाबहिलका विभिन्न कित्ताका जग्गाको निर्णयसम्बन्धी छन् । भूमिसम्बन्धी रावल आयोगले रोक्का राखेका ती जग्गालाई बिक्री–वितरण प्रयोजनका लागि मालपोतबाट फुकुवा गर्ने नक्कली निर्णय भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर ७ (ख) अन्तर्गत कित्ता नम्बर २१, २२ र १४९ अन्तर्गतका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यस विषयमा विवाद नदेखिएको भन्दै मालपोतबाट फुकुवा गरी शान्तरत्न शाक्यका नाममा नामसारी गरिदिने व्यहोराको फर्जी निर्णय भएको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत पदमराज चटौतले पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगमा छलफल हुँदा उक्त कित्ताका जग्गामा घर, टहरा बनाई निजी हकभोग देखिएको भन्दै फर्जी निर्णय तयार पारिएको छ ।
नक्कली चिठीमा महानगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ७ बस्ने शान्तरत्न शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नं २१ को चार आना, १ पैसा, १ दाम जग्गा, कित्ता नं २२ को दुई आना तीन पैसा दुई दाम जग्गा र कित्ता नं १४९ को एक रोपनी, सात आना, तीन पैसा, तीन दामका जग्गा रावल आयोगबाट रोक्का राखिएकोमा फुकुवा गरी सरजमिन गरेर नामसारी गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार, अख्तियारका शाखा अधिकृत भूपेन्द्र थापाको नक्कली हस्ताक्षर र ३५२२ को नक्कली चलानी नम्बर राखेर चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयलाई फुकुवाको चिठीसमेत पठाइएको छ । शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको फर्जी निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित पनि फर्जी छ । अख्तियारको निर्णय संख्या (३९२) समेत तोकेर शाखा अधिकृतबाट निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित भएको देखाइएको छ ।
०७१ साल असार ४ गते आयोगले गरेको त्यस्तो निर्णय उतार गरिएको व्यहोरासमेत चिठीमा उल्लेख छ । मालपोतलाई ०७२ साल जेठ २८ गते झुटा पत्र पठाइएको छ ।
-अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
गोर्खा अनलाईन रेडियो सुन्नको लागि IOS प्रयोगकर्ता हरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोला र ANDROID तथा कुनै पनि साधनबाट सुन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला । यदि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला । साथै तलका मोबाईल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ ।