Home > Blog > निजी क्षेत्रवाट सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं – जग्गा व्यवसायी बाबुराम अधिकारी

निजी क्षेत्रवाट सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं – जग्गा व्यवसायी बाबुराम अधिकारी

Listen Gurkha Radio (गोर्खा रेडियो सुन्नुहोस)

Baburamकेही दिन अघिमात्रै सरकारले निकै महत्वकाक्षी योजना सहित सरकारको कार्यक्रम तथा नीति सार्वजनी गर्यो । नयाँ आर्थिक वर्ष मित्रनै स्थानीय निकायको निर्वाचन देखि सन २०२२ सम्ममा विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम गरिने लगायत थुर्पैखालका योजनाहरु सरकारले सार्वजनीक गरेको छ । सरकारको कार्यक्रम तथा नीतिलाई चितवनका जग्गा तथा आवाश क्षेत्रको कारोवार गर्ने व्यवसायिहरुले कसरी लिएका छन भन्ने विषयमा नारायणी जग्गा तथा आवाश व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बावुराम अधिकारी संग नारायणी सेरोफेरोले गरेको भलाकुसारीको सारसंक्षेप –
प्रश्न – स्वागत छ सरलाई
उत्तर – धन्यवाद ।
प्रश्न – सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम र सरकारी नीति कस्तो लाग्यो ?
उत्तर – सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम पुरानै शैलीको भयो । नयाँपन खासै भेटिएन् । यस्ता खालका महत्वकांक्षी योजना यस अघिका सरकारले पनि घोषणा गरेकै हो । पुरानो संस्कारलाई मात्रै पछ्याएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । यसले मुलुकमा ठूलै उथल पुथल ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन् । ‘ पुरानो बोतलमा नयां पानी ’ हाल्न खोजेको जस्तै मात्रै गरेको हो भन्ने बुझ्दछु ।
प्रश्न – घोषणा गरेको कार्यक्रममा के पुगेन ?
उत्तर – सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम तथा नीतिमा महत्वपूर्ण र थुर्पै खालका गर्नेपर्ने योजना छुटेका छन् । जस्तै नेपाली समुदायमा रहेका जेष्ठ नागरिकहरुको पक्षमा सरकारले कुनैखालका योजना ल्याउन सकेन् । पहिला घोषणा भएका कार्यक्रमलाई नै यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । सुरक्षीत आवाशको व्यवस्थापनमा सरकार यसपटक पनि चुकेको छ । व्यवस्थित बसोबासका लागि नीजि क्षेत्र सँग सरकारले कसरी समन्वय गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका र दायित्वको विषयमा स्पष्ट योजना छैन् । कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्ने भनेपनि कृषकलाई लक्षीत गरेर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको ६ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण दिने योजना अझै बास्तविक कृषकको पहुँच सम्म पुग्न नसक्नु यसरी सरकार पटक पटक चुक्दै गएको छ ।
प्रश्न – सरकारले घोषणा गरेका कुनैपनि कार्यक्रम स्वागत योग्य छैन ?
उत्तर – होइन मैले त्यसो भन्न खोजको होइन् । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम निकै महत्वकांक्षी छन् । योजनाहरु प्रायगरी ठिकनै छ । तर त्यतिमात्रै पूर्णता होइन् । अझै धेरै महत्वपूर्ण योजनाहरु छुटेका छन भन्न खोजेको हुँ । सरकारले घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रमहरु निकै स्वागत योग्य पनि छन् । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै घोषणा गरिने गरेका कतिपय कार्यक्रमले दिगो रुपमा मुलुकलाई नै असर पार्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन उत्तीकै जरुरी हुन्छ । जस्तै सहकारीको ऋण सुरक्षाका लागि सुरक्षण कोष धालनी गर्ने, तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने, दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाइने लगायतका केही कार्यक्रमहरु निकै राम्रा छन् ।
प्रश्न – उसो भए कहाँनिर चुक्यो सरकार ?
उत्तर – सरकारले योजना बनाउनु अघि अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । हचुवाको भरमा कार्यक्रम घोषणा गर्दैमा मुलुकको बिकास हुन सक्दैन् । अहिले मुलुक दुईवटा कारणले चपेटामा परेको छ । भूकम्प र अर्को बाढी पहिरोको विपद्मा मुलुक परेको बेला सरकारले महत्वकाक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । सन २०२२ सम्ममा विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम गरिनेछ भनेर मात्रै पुग्दैन । कसरी कामगर्ने, स्रोत कसरी जुटाउने, काममा कस्लाई परिचालन गर्ने इत्यादि पनि स्पष्ट भएर आउनुपथ्र्यो ।
प्रश्न – सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रममा तपाई जस्ता व्यवसायिलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ नी है । कस्तो लाग्यो ?
उत्तर– हो । सरकारले यसपटक म जस्ता घरजग्गा व्यवसाय गर्ने व्यवसायिलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर त्यो स्पष्ट छैन् । कस्का लागि कसरी समायोजन गर्ने विषयमा स्पष्ट भएर आउनुपथ्र्यो । जस्तै सडक, खानेपानी लगायत जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ भनेको छ । यो नै स्पष्ट छैन् । यसले हामीलाई पनि संवोधन गर्यो कसरी भन्ने । कुनै आधार नै छैन् । यसका लागि स्पष्ट नीति आउनुपथ्र्यो । यो क्षेत्रमा कामगर्नका लागि निश्चित मापदण्डहरु सहित कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । कुन लेभलकाले जग्गाको कारोवार गर्ने, कुन लेभलका व्यवसायिले घरजग्गा दुवैको कारोवार गर्न पाउने केही आचार संहीता हुनुपथ्र्यो । त्यसो देखिएन ।
प्रश्न – उसो भए तपाईको संस्था नारायणी जग्गा तथा आवाश व्यवसायि संघले सरकारको कार्ययोजनालाई कसरी सघाउँछ ।
उत्तर– हामीले सरकारका हरेक योजनलाई सहयोग गर्न तयार छौं । तर त्यसका लागि ठोस नीति चाहिन्छ । जग्गाको प्लटीङ कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा उद्योग राख्ने, कुन ठाउँमा खेती गर्ने, कुन ठाउँमा बनजंगल संरक्षण गर्ने, कुन ठाउँमा तालतलैया, पार्कहरु बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउँन पर्छ । निश्चित ठाउँमा यो यो खालको सम्भावना छ भनेर सरकारले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायिहरुले सरकारकै वर्गीकरणका आधारमा कामगर्न सक्छौं । हामीले सरकारलाई बाटो बनाउन, ढल बनाउन, बिजुलीवत्तिका लागि आवश्यकपर्ने पोल गाड्न, खानेपानी व्यवस्थापन देखि अन्य थुर्पै काममा सहयोग गर्दै आएका छौं । चितवनमा मात्रै दर्जनौं ठाउँका बाटोहरु कालोपत्रे हामीले गरेका छौं, कयौंठाउँमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौं यो पनि सरकारलाई निजी क्षेत्रले गरेको सहयोग होइन र ?
प्रश्न – नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ कस्तो खालको संगठन हो ।
– सुरक्षीत आवासको लागि २०६६ सालमा स्थापना भएको संगठन हो । यसले चितवन र नवलपरासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै सुन्दर शहर बनाउन परिकल्पनाका साथ जग्गाको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरु संगठीत भइ, राज्यले निर्धारण गर्ने मापदण्ड बमोजिमका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु सहितको घरघडेरी निर्माण गरी खरिद विक्रि व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायि संघ चितवन गठन भएको हो । यसले यत्रयत्र छरिएर बसेका जग्गाको कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई एकतृत बनाउन सफल भएको छ ।
प्रश्न – अन्तिममा नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघले सरकारको कार्ययोजना र नीतिलाई कसरी सहयोग गर्छ ।
उत्तर– हामीले धेरै पहिले देखि भन्दै आएका छौं । सबैभन्दा पहिले प्लटीङ सम्बन्धि स्पष्ट नीति सरकारले ल्याउनुपर्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन् । चितवनमा हामी स्थापीत हुनुभन्दा पहिले डेढदेखि २ मिटरको बाटो राखेर घरहरु बन्दै आएका थिए । तर हामीले यो संसकार तोड्दै कम्तीमा ६ मिटरको बाटो बनाएर प्लानीङ गरेका छौं । चितवनका कतिपय व्यवसायी साथीहरुले ८ मिटर सम्मको बाटोमा प्लानीङ गरेका छन् । मुलुकको विकासका लागि हामी व्यवसायीहरु पनि निकै संवदेनशील छौं । तपाइकै संचारमाध्यमवाट चितवनका सम्पूर्ण व्यवसायिलाई आ–आफ्नो फार्म दर्ता गरेर कार्यालय स्थापना गरी ग्राहकवर्गलाई सन्तुष्ट बनाई सेवा दिन आग्रह गर्दछु । यो क्षेत्रमा कुनै पनि खालका नराम्रा गतिविधि नगर्न समेत सबै व्यवसायीहरुमा अनुरोध गर्दछु । राज्यको स्पष्ट नीति नआइसकेका कारण अहिले स्थानीय निकाय अन्तर्गत नगरपालिका, जिल्ला सिकास समिति, , शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले बनाएको मापदण्डकै आधारमा हामीले व्यवस्थित प्लानीङ गर्नु आवश्यक छ । राज्यको नीति आए लगतै राज्यकै नीति नियम अन्तर्गत रहेर हामीले प्लानीङ गछौं ।

 

Source: Narayani Serophero

गोर्खा अनलाईन रेडियो सुन्नको लागि IOS प्रयोगकर्ता हरुले यहाँ क्लिक गर्नुहोलाANDROID तथा कुनै पनि साधनबाट सुन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला । यदि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला । साथै तलका मोबाईल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ Untitled-1

Check Also

नेपाल र चीनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध

छेन्दु, सचुआन – चीनको सिचुआन प्रान्तका विकास र पर्यटन आयोगका उपप्रमुख चाओ क्वीनले गरिवी निवारणसम्बन्धी …